Reliance Infrastructure: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बुधवार को अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (R-Infra) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. ED ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के कथित उल्लंघन के सिलसिले में कंपनी के 13 बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन फ्रीज कर दिए. इसके बाद, एजेंसी ने ₹54.82 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली.
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) का आरोप है कि रिलायंस इंफ्रा ने अपने स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) के ज़रिए NHAI हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए रखे गए सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया. जांच में पता चला कि कंपनी ने गैर-कानूनी तरीके से यह पैसा यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में ट्रांसफर किया। यह मामला 2010 के हाईवे कंस्ट्रक्शन टेंडर से जुड़ा है, जिसके तहत कंपनी को जयपुर-रिंगस हाईवे (JR टोल रोड) बनाने का EPC कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था.
FEMA के नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले में
आर-इंफ्रा ने बुधवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि कंपनी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) से एक ऑफिशियल ऑर्डर मिला है. इस ऑर्डर के तहत, FEMA से जुड़े कथित उल्लंघन के लिए कंपनी के अकाउंट्स पर 77.86 करोड़ रुपये का लियन लगाया गया है. इसका मतलब है कि कंपनी बिना परमिशन के इस रकम का इस्तेमाल नहीं कर सकती.
अनिल अंबानी को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया था
ध्यान देने वाली बात है कि पिछले महीने ED ने इसी मामले में पूछताछ के लिए अनिल अंबानी को समन भेजा था। लेकिन, अंबानी पेश नहीं हुए और कहा कि वह सिर्फ वर्चुअली ही पेश हो सकते हैं. यह साफ नहीं है कि ED ने उन्हें दोबारा समन भेजा है या नहीं. कुल मिलाकर, ED की यह कार्रवाई रिलायंस इंफ्रा के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है, और जांच एजेंसी अब इस मामले की आगे जांच कर रही है.
