अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की करोड़ों रुपये की संपत्तियां अब ED के नियंत्रण में हैं. अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों पर चल रही मनी लॉन्ड्रिंग और लोन फ्रॉड जांच के तहत यह कदम उठाया गया है. एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि जांच एजेंसी ने PMLA के तहत करीब 3,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से सीज़ की हैं. उन्होंने बताया कि संपत्ति कुर्की को लेकर जल्द ही पूरा बयान जारी किया जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी से जवाब लेने की कोशिश की गई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया. कंपनी ने पहले अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इंकार किया था. कंपनी ने ईमेल में साफ किया कि ₹17,000 करोड़ रुपये और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई संबंध नहीं है ये सब गलत जानकारी है. इन दावों का कोई सबूत नहीं है. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बिजनेस प्लान पूरा करने पर फोकस कर रहा है. कंपनी के पास किसी भी बैंक का कर्ज नहीं है और इसकी कुल संपत्ति जून 2025 तक 14,883 करोड़ रुपये है.
17,000 करोड़ रुपये के गड़बड़ी के आरोप
वित्तीय जांच एजेंसी अनिल अंबानी की कंपनियों के संभावित कर्ज और पैसों की गड़बड़ी की जांच में लगी है. जांच में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है जिसकी कुल रकम 17,000 करोड़ रुपये से ऊपर बताई जा रही है. अगस्त 2025 में अनिल अंबानी से जांच के सिलसिले में पूछताछ हुई थी. CBI भी अनिल अंबानी और उनकी कंपनी की जांच में लगी हुई है.ग्रुप कंपनियों और यस बैंक साथ ही राणा कपूर के परिवार की कंपनियों के बीच धोखाधड़ी के लेन-देन पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है.
