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केंद्रीय कैबिनेट ने हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए 20,668 करोड़ रुपये को दी मंजूरी, यहां जानें- किन जिलों को जोड़ेगी नासिक-सोलापुर कॉरिडोर और NH-326?

Nashik Solapur Corridor: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. जिनमें नासिक-सोलापुर कॉरिडोर और NH-326 अपग्रेड को हरी झंडी मिली है.

Published by Sohail Rahman

Union Cabinet Approves Highways: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 20,668 करोड़ रुपये की हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. जिसमें महाराष्ट्र में 6-लेन का ग्रीनफील्ड नासिक-सोलापुर (अक्कलकोट) कॉरिडोर और ओडिशा में NH-326 का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण शामिल है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे बड़ी मंजूरी 374 किलोमीटर लंबे नासिक-सोलापुर (अक्कलकोट) कॉरिडोर के लिए है, जिसे 19,142 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है.

इस परियोजना में छह-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण शामिल है और यह सूरत-चेन्नई हाई-स्पीड कॉरिडोर का हिस्सा है, जो पश्चिमी भारत को दक्षिणी क्षेत्र से जोड़ता है.

किन जिलों को जोड़ेगा यह कॉरिडोर? (Which districts will this corridor connect?)

यह कॉरिडोर नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव और सोलापुर जिलों से होकर गुजरेगा, जिसका निर्माण कार्य दो साल में पूरा होगा. इस परियोजना को अब तक की सबसे बड़ी BOT (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) परियोजना बताया गया है और इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. कैबिनेट ने ओडिशा में मोहना से कोरापुट तक नेशनल हाईवे-326 के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण को भी मंजूरी दी. इस परियोजना में मौजूदा हाईवे को Paved Shoulders वाली दो-लेन सड़क में अपग्रेड करना शामिल है.

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कितनी लंबी होगी NH-326? (How long will NH-326 be?)

NH-326 परियोजना 206.2 किलोमीटर लंबी होगी, इसका निर्माण कार्य दो साल में पूरा होगा और इसमें 1,526 करोड़ रुपये का निवेश होगा. इसे EPC (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा और यह गजपति, रायगड़ा और कोरापुट जिलों से होकर गुजरता है, जिन्हें आकांक्षी और आदिवासी जिले के रूप में पहचाना गया है.

कैबिनेट ब्रीफिंग के अनुसार, NH-326 अपग्रेड से NH-26, NH-59, NH-16 और रायपुर-विशाखापत्तनम कॉरिडोर सहित प्रमुख राष्ट्रीय कॉरिडोर से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और पूर्वी और दक्षिणी ओडिशा के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा.

इस परियोजना से गोपालपुर बंदरगाह और आस-पास के औद्योगिक केंद्रों तक माल की आवाजाही में आसानी होने, यात्रा का समय लगभग तीन घंटे कम होने और ब्लैक स्पॉट हटाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने की उम्मीद है, साथ ही क्षेत्र में औद्योगिक, शैक्षिक, पर्यटन और सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

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Sohail Rahman

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