मुंबई, महाराष्ट्र से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट
Maratha Reservation: मराठा आरक्षण देने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए और भाजपा और देवेंद्र फडणवीस में वह इच्छाशक्ति नहीं है। यह आज का सवाल नहीं है, बल्कि कई सालों से चली आ रही मांग है। मराठा समुदाय को दिया गया आरक्षण इसलिए छिन गया क्योंकि भाजपा और फडणवीस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अनुभवजन्य आंकड़े नहीं दिए। देवेंद्र फडणवीस की उस घोषणा का क्या हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के 7 दिनों के भीतर मराठा आरक्षण देंगे? ऐसा ही एक तीखा सवाल पूछते हुए, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण के नाम पर केवल मराठा और ओबीसी समुदायों के बीच टकराव पैदा करना चाहती है।
मराठा प्रदर्शनकारियों को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए
प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, कांग्रेस पार्टी के नेता कोल्हापुर खा. श्री. शाहू महाराज छत्रपति और खा. डॉ. कल्याण काले ने तिलक भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मराठा आरक्षण आंदोलन पर कांग्रेस पार्टी का रुख स्पष्ट किया। इस अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय ने तीन महीने पहले मुंबई में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने इन तीन महीनों में कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब मराठा समुदाय को रोका जा रहा है, पहले अनुमति नहीं दी गई और फिर एक दिन के लिए अनुमति दी गई। कहा जा रहा है कि मुंबई में परिवहन व्यवस्था सहित स्थिति बिगड़ गई है, लेकिन मुंबई की मौजूदा स्थिति के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। क्या सरकार तीन महीने तक सोती रही? हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि मुंबई की स्थिति के लिए मराठा प्रदर्शनकारियों को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए।
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नहीं निभा सकते वादा तो छोड़ दें राजगद्दी
जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने नवी मुंबई में रात के समय मुंबई के प्रवेश द्वार पर मराठा समुदाय के प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की, चर्चा की और छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में गिरकर शपथ ली। उन्होंने सरकारी आदेश जारी करने का वादा किया, गुलाल उड़ाया गया और प्रदर्शनकारी विजयी भाव से एकनाथ शिंदे पर भरोसा करते हुए गाँव लौट गए। शिंदे के वादे का क्या हुआ? मराठा समुदाय को फिर से विरोध करने की नौबत क्यों आ गई है? एकनाथ शिंदे अभी भी सत्ता में हैं, अगर वे मराठा समुदाय से किया अपना वादा नहीं निभा सकते, तो उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए।
जातिगत जनगणना का पहले भी किया था विरोध
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार हमेशा दिल्ली जाते हैं, अब उन्हें मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए दिल्ली जाना चाहिए और 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा हटानी चाहिए। राहुल गांधी की लगातार मांग है कि जातिवार जनगणना कराई जाए। पहले इसी भाजपा ने इसका विरोध किया था, लेकिन अंततः जातिवार जनगणना कराने का निर्णय घोषित किया गया, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया जा रहा है। सपकाल ने कहा कि कांग्रेस शासित तेलंगाना और कर्नाटक ने जाति-वार जनगणना करवाई है और अगर सरकार को इस संबंध में मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, तो हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बुलाएँगे और राज्य सरकार को जाति-वार जनगणना कराने के तरीके के बारे में सूचित करेंगे।
मराठा आरक्षण देकर करें राजधर्म का पालन
कांग्रेस गठबंधन सरकार द्वारा मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण को फडणवीस सरकार बरकरार नहीं रख सकी। कांग्रेस पार्टी कल भी मराठा आरक्षण का समर्थन करती थी और आज भी करती है। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का प्रश्न है। चूँकि भाजपा गठबंधन सत्ता में है, इसलिए उन्हें ही निर्णय लेना होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राजधर्म का पालन करते हुए मराठा समुदाय को आरक्षण देना चाहिए। अगर यह संभव नहीं है, तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, हम समस्या का समाधान करेंगे।