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Khattar meets LG: दिल्ली में उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात

Khattar meets LG: दिल्ली में उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात; लद्दाख के जल संकट, आवास और हरित ऊर्जा परियोजनाओं पर की चर्चा

Published by Swarnim Suprakash

नई दिल्ली से अजय जंडयाल की रिपोर्ट 
Khattar meets LG: लद्दाख के विकासात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उपराज्यपाल श्री कविंदर गुप्ता ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जलापूर्ति, शहरी आवास और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं के लिए केंद्र से तत्काल सहयोग मांगा।

लेह और कारगिल शहरों के लिए 24×7 जलापूर्ति की दो परियोजनाएँ

उपराज्यपाल ने मंत्री को अवगत कराया कि लेह और कारगिल शहरों के लिए 24×7 जलापूर्ति की दो महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ—क्रमशः 334.72 करोड़ रुपये और 373.17 करोड़ रुपये की लागत से—AMRUT 2.0 योजना के तहत स्वीकृत की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं के लिए 62 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता स्वीकृत हो चुकी है, जबकि शेष राशि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जुटाई जाएगी।

श्री गुप्ता ने इस दौरान *लद्दाख में भूजल की तेज़ी से घटती उपलब्धता* को एक गंभीर संकट बताते हुए कहा कि यह आने वाली पीढ़ियों को असुरक्षित बना रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि “इस समस्या का समाधान प्राथमिकता से होना चाहिए और स्वीकृत जलापूर्ति परियोजनाएँ जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में निर्णायक कदम हैं।”

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PMAY-U 2.0 के अंतर्गत शहरी आवास परियोजना

बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने लद्दाख में PMAY-U 2.0 के अंतर्गत शहरी आवास परियोजना की मांग भी उठाई, ताकि लेह और कारगिल में बढ़ती आवासीय ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने पांग-खरनाक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना तथा ऊर्जा मंत्रालय के अधीन अन्य परियोजनाओं की शीघ्र पूर्णता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएँ प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जिसके तहत लद्दाख को कार्बन-न्यूट्रल और सतत ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र बनाना है।

उपराज्यपाल का आश्वासन

केंद्रीय मंत्री श्री खट्टर ने लद्दाख प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि लद्दाख की विशेष चुनौतियों का समाधान सरकार की प्राथमिकता है।
उपराज्यपाल ने विश्वास दिलाया कि लद्दाख प्रशासन इन स्वीकृत परियोजनाओं को तेजी से अमल में लाएगा। उन्होंने कहा, “हम प्रधानमंत्री के सतत और समावेशी विकास के दृष्टिकोण को लद्दाख की धरती पर साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

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