New Rules for OCI Holders: भारत सरकार ने अपने ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड नियमों को कड़ा कर दिया है, जिसके तहत भारतीय मूल के विदेशी नागरिक बिना किसी वीज़ा के भारत आ सकते हैं।
गृह मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति पर गंभीर आपराधिक अपराध का आरोप साबित होता है या गंभीर आरोपों वाले मामलों में औपचारिक रूप से आरोप पत्र दाखिल किया जाता है, तो उसका ओसीआई पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
इन दो आधारों पर रद्द होगा रेजिस्ट्रेशन
मंत्रालय ने रद्द करने के जो दो प्रमुख आधार बताए हैं उनमें – यदि किसी OCI कार्डधारक को दो साल या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाई जाती है, और यदि उस पर सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया जाता है।
सरकार की तरफ से क्या कहा गया?
अधिसूचना में कहा गया है, “नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7D के खंड (da) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि किसी व्यक्ति का ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ़ इंडिया (OCI) पंजीकरण तब रद्द किया जा सकता है जब उसे कम से कम दो साल की कैद की सजा सुनाई गई हो या सात साल या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया गया हो।”
इस कदम के पीछे का कारण
गृह मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से, समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य ओसीआई दर्जे को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को कड़ा करना है, जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है।
अधिकारी ने कहा, “यह प्रावधान इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होता है कि दोषसिद्धि भारत में हुई है या विदेश में, बशर्ते अपराध भारतीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त हो।”
नवीनतम अधिसूचना ओसीआई धारकों की कड़ी जाँच की ओर एक बदलाव का प्रतीक है, जो कार्ड के विशेषाधिकारों को कानूनी और नैतिक आचरण के उच्च मानकों के साथ संरेखित करता है।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हालाँकि दोषसिद्धि लंबे समय से रद्दीकरण का आधार रही है, लेकिन न्यायिक निर्णय से पहले आरोप-पत्र दाखिल करने की बात शामिल करने से उचित प्रक्रिया और संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंताएँ पैदा हो सकती हैं।
इस कदम से वित्तीय धोखाधड़ी, संगठित अपराध और भारतीय दंड कानूनों के तहत अन्य अपराधों सहित गंभीर आपराधिक मुकदमों में शामिल ओसीआई धारकों पर असर पड़ने की उम्मीद है।
ओसीआई योजना पर एक नजर
ओसीआई योजना अगस्त 2005 में शुरू की गई थी, जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को बिना वीज़ा के भारत की यात्रा करने की अनुमति देती है, और उन्हें दीर्घकालिक निवास और बहु-प्रवेश लाभ प्रदान करती है। यह उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे, या उस तिथि को नागरिक बनने के पात्र थे।
हालाँकि, इस योजना में वे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, या सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में निर्दिष्ट किसी अन्य देश के नागरिक हैं या रहे हैं।