Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक घोषणाओं की झड़ी लगा दिए हैं। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की जनता को एक के बाद एक कई राहत भरी घोषणाएं देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ये घटनाएं खास तौर पर गरीबों, मध्यम वर्ग, महिलाओं, युवाओं, दिव्यांगों और पत्रकारों को ध्यान में रखकर की गई हैं। आइए जानते हैं बिहार के आम नागरिकों के लिए ये 5 सबसे बड़ी घोषणाएं क्या है?
125 यूनिट तक बिजली मुफ्त
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इस कदम को खास तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज माना जा रहा है। सीएम का कहना है कि इससे आम लोगों की मासिक आय पर बोझ कम होगा और राज्य की ऊर्जा खपत को भी नियंत्रित किया जा सकेगा।
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हर पंचायत में विवाह भवन
राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल के तहत घोषणा की है कि बिहार की 8000 से ज्यादा पंचायतों में विवाह भवन बनाए जाएंगे। इन भवनों का निर्माण इस उद्देश्य से किया जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों का विवाह सादगी और सामाजिक सम्मान के साथ हो सके। इस योजना का संचालन ‘जीविका’ समूह की महिलाओं को सौंपा जाएगा, जिससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
महिलाओं को डोमिसाइल आधारित आरक्षण
सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का दायरा अब सीमित कर दिया गया है। अब केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा। पहले, अन्य राज्यों की महिलाएं भी इस आरक्षण का लाभ उठा सकती थीं, लेकिन इस बदलाव से स्थानीय महिलाओं को अधिक अवसर मिलेंगे और रोजगार में क्षेत्रीय संतुलन बना रहेगा।
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दिव्यांग अभ्यर्थियों को सिविल सेवा में प्रोत्साहन
राज्य सरकार ने दिव्यांग वर्ग के युवाओं के लिए एक सराहनीय पहल की है। अब यूपीएससी या बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ₹50,000 और साक्षात्कार की तैयारी के लिए ₹1,00,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे न केवल दिव्यांग युवाओं को समान अवसर मिलेंगे, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी।
बिहार के युवाओं को इंटर्नशिप और कौशल प्रशिक्षण
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप और कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक युवा को प्रति माह ₹4000 से ₹6000 तक की राशि मिलेगी। कुल बजट ₹686 करोड़ निर्धारित किया गया है। इस योजना से बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी और युवाओं को उद्योगों की ज़रूरतों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा।
