Bihar cabinet decisions: दशहरा के अगले दिन यानी शुक्रवार(03 अक्टूबर) को नीतीश सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई. कहा जा रहा है कि यह विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी बैठक थी. इसे ध्यान में रखते हुए 129 एजेंडा आइटम को मंजूरी दी गई. आइए जानते हैं कि किन मुद्दों को मंजूरी दी गई.
3% DA में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने बिहार सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी. DA को 3% बढ़ाकर 55% से 58% कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने भी इसे 3% बढ़ाने का फैसला किया था. कैबिनेट ने बिहार में एक फिल्म और ड्रामा इंस्टीट्यूट बनाने को भी मंजूरी दी.
ANM कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन अभियान में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए ANM कर्मचारियों का वेतन 11,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने और सालाना 5% की बढ़ोतरी करने को मंजूरी दी.
स्कॉलरशिप दोगुनी
कैबिनेट ने स्कूल के छात्रों की स्कॉलरशिप को दोगुना करने को मंजूरी दी. कक्षा 1 से 4 के लिए स्कॉलरशिप की राशि 600 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये, कक्षा 5 और 6 के लिए 1200 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये, कक्षा 7 और 8 के लिए 1800 रुपये से बढ़ाकर 3600 रुपये और कक्षा 9 और 10 के लिए 1800 रुपये से बढ़ाकर 3600 रुपये कर दी गई है. स्कॉलरशिप के लिए 300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
बड़े पैमाने पर भर्ती
मुंगेर में बिहार वन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान में विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. इससे पहले 204 पदों के सृजन को मंजूरी दी जा चुकी है. पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र में विभिन्न श्रेणियों के 45 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है. पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन, पर्यटक प्रबंधन और सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न श्रेणियों के 172 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है. वन प्रभागों के पुनर्गठन, 9 नए वन प्रभागों के सृजन और इन नए प्रभागों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 927 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 78 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है.
सिमरिया धाम का विकास
बेगूसराय जिले में सिमरिया धाम के समग्र विकास के लिए पहले चरण में 64.77 करोड़ 4000 रुपये की मंजूरी दी गई है. गया में विष्णुपाद मंदिर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर, अहमदाबाद की HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को मुख्य सलाहकार के रूप में चुना गया है.
केंद्र प्रायोजित अटल मिशन फॉर रिजूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) के तहत पूर्णिया जल आपूर्ति परियोजना के लिए 284.78 करोड़ 94479 रुपये की मंजूरी दी गई है. इसी तरह, केंद्र प्रायोजित AMRUT 2.0 योजना के तहत मोतिहारी जल आपूर्ति परियोजना के लिए 187.13 करोड़ 18596 रुपये की मंजूरी दी गई है.
बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे
बिहार में 20 से 25 साल के बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को नौकरी की तलाश में मदद के लिए दो साल तक हर महीने 1000 रुपये का सेल्फ-हेल्प भत्ता देने की मंजूरी दी गई है.
वकीलों को स्टाइपेंड
1 जनवरी 2024 से सभी नए वकीलों को तीन साल के लिए हर महीने 5000 रुपये स्टाइपेंड देने और स्टेट बार काउंसिल को ई-लाइब्रेरी बनाने के लिए एक बार में 5 लाख रुपये की ग्रांट देने की मंजूरी दी गई है. बिहार एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी को 3 करोड़ रुपये की एकमुश्त ग्रांट भी दी गई है. इसके तहत सभी आवेदकों को 4 लाख रुपये तक का बिना ब्याज वाला शिक्षा ऋण मिलेगा. 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पुनर्भुगतान अवधि 7 साल और शेष राशि के लिए 10 साल कर दी गई है. शिक्षा सहायकों और लर्निंग सेंटर के लिए शिक्षण सामग्री के लिए सालाना आवंटन 3405 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा, हर शिक्षा सहायक और लर्निंग सेंटर को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपये की मंजूरी दी गई है. सेवानिवृत्त सैन्य ड्राइवरों के लिए स्वीकृत मासिक स्टाइपेंड भी 25,750 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है.
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