Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana: बिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में 10–10 हजार की राशि और पहुंच गई है. इस तरह अब तक एक करोड़ महिलाओं को ये मदद मिल चुकी है. सरकार की ओर से छह अक्टूबर को भी महिलाओं के खाते में राशि डाली जाएगी. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इसे सीएम नीतीश कुमार की सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है.
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की महिलाओं को नई दिशा मिल रही है. उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक लगभग एक करोड़ महिलाओं के खाते में आर्थिक सहायता पहुंचाई जा चुकी है. इस योजना के लिए कुल 1.40 करोड़ महिलाओं ने आवेदन किया है. 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयुक्त प्रयास से 75 लाख महिलाओं के खातों में पहली किस्त के रूप में 7,500 करोड़ ट्रांसफर किए गए थे.
सफल होने पर मिलेंगे अतिरिक्त 2 लाख
यह योजना ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक आज़ादी प्रदान करने के साथ-साथ स्वावलंबन की दिशा में एक बड़ा कदम है. योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं का जुड़ाव जीविका समूह से होना अनिवार्य है, जिसने शहरी इलाकों से 10 लाख से अधिक नए आवेदन प्राप्त करने में मदद की है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान यह भी बताया कि जिन महिलाओं का स्वरोजगार सफल होगा, उन्हें ₹2 लाख तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी.
इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस योजना को अति महत्वाकांक्षी बताते हुए, समस्तीपुर की रहने वाली अंजू देवी, जो इस योजना की एक करोड़वीं लाभार्थी हैं, की सफलता की कहानी का उल्लेख किया. अंजू देवी ने कहा कि जीविका समूह के कारण ही हमारी जैसी लाखों महिलाओं को इस तरह की आर्थिक सशक्तिकरण संभव हो पाई है.
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.
बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मिलेगी मदद
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने बिहार में महिलाओं के लिए स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की नई राह खोलते हुए सामाजिक समावेशन और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है. यह योजना न केवल बिहार बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक मॉडल बन रही है, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.
यह योजना बिहार की महिलाओं को न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और समानता के अधिकार की दिशा में भी मजबूती से आगे बढ़ा रही है. ऐसे विकासात्मक प्रयास बिहार के समग्र विकास की गवाही देते हैं, जहां महिलाओं के उत्थान को सरकार की प्राथमिकता मिल रही है.
