Railway Employees Diwali Bonus: त्योहारों के सीजन में केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) सरकारी कर्मचारियों पर मेहरबान नजर आ रही है. 8वें वेतन आयोग, ईपीएफओ से जुड़े नियमों में बदलाव और अब रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट अपनी अगली बैठक (Union Cabinet Next Meeting) में दिवाली बोनस (Diwali Bonus) के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक आने वाली दिवाली और त्योहारों के मौसम को देखते हुए कैबिनेट जल्द ही रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी आधारित बोनस को मंजूरी दे सकती है.
रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा बोनस (Railway employees will receive a bonus)
यह बोनस मुख्य रूप से गैर-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को उनके योगदान और भारतीय रेलवे की कार्यक्षमता और प्रदर्शन में सुधार के लिए दिया जाता है. पिछले साल लगभग 11 लाख कर्मचारियों को यह बोनस मिला था. इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा, बल्कि त्योहारों के दौरान खर्च भी बढ़ा. बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, बोनस के बारे में घोषणा अगली बैठक में होने की संभावना है. वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि रेलवे कर्मचारियों (जो शहरी और अर्ध-शहरी भारत में एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग हैं) को बोनस देने से घरेलू खपत में सीधे बढ़ोतरी हो सकती है.
देश की अर्थव्यवस्था को होगा लाभ (country economy will benefit)
हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती करके देश की जनता को बड़ी राहत दी है. जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होने उम्मीद लगाई जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ देश की 140 करोड़ आबादी को भी इसका लाभ मिलने वाला है. इस साल दिवाली के दौरान रिटेल और उपभोक्ता मांग को और बढ़ा सकता है. अर्थशास्त्रियों के अनुसार, त्योहारों के मौसम में इस तरह आय में बढ़ोतरी का मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होता है, जिससे साल के अंतिम तिमाही में मांग में निरंतरता बनी रहने की उम्मीद है.
रेलवे कर्मचारी यूनियनों की मांगें (Railway employee union demands)
रेलवे कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से प्रोडक्टिविटी बोनस बढ़ाने और इस महीने 8वें वेतन आयोग की स्थापना के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करने की भी मांग की है. इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन (IREF) ने कहा कि बोनस अभी 6वें वेतन आयोग के तहत ₹7,000 की न्यूनतम सैलरी के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, जबकि 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी ₹18,000 है. IREF के राष्ट्रीय महासचिव सर्वजीत सिंह ने इसे बहुत गलत बताया. इसी तरह, ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF) ने बोनस की गणना से ₹7,000 की मासिक सीमा को हटाने और इसे मौजूदा वेतन संरचना के अनुसार बढ़ाने की अपनी मांग को दोहराया है.
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