Pension Scheme: सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. केंद्र सरकार ने पेंशन के साथ साथ ककई बड़े तोहफे दे दिए हैं. दरअसल, केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सिविल सेवा कर्मचारियों के लिए समय पर पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करने वाले बड़े सुधारों की घोषणा की है. इन नए नियमों के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है. इन नए नियमों का उद्देश्य समय पर पेंशन भुगतान, पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) जारी करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और शीघ्रता सुनिश्चित करना है. आइए जान लेते हैं कि और कौन-कौन से सुधार होने जा रहे हैं.
नहीं रुकेगी पेंशन
नियम स्पष्ट करते हैं कि सतर्कता मंजूरी के अभाव में किसी भी कर्मचारी की पेंशन में देरी नहीं होगी. सभी मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवानिवृत्ति से कम से कम तीन महीने पहले सतर्कता मंजूरी जारी कर दी जाए.
भविष्य पोर्टल पर होंगे तकनीकी सुधार
पेंशन प्रक्रिया पर नज़र रखने वाले भविष्य पोर्टल को और मज़बूत बनाया जाएगा. इसमें ऑटो-फ्लैगिंग और ऑटो-एस्केलेशन की सुविधा होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी मामला निर्धारित समय सीमा से आगे लंबित न रहे.
पेंशन मित्र की नियुक्ति
प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए एक पेंशन मित्र या कल्याण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा. यह अधिकारी सभी फॉर्म और औपचारिकताओं में सहायता करेगा और पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों की सहायता करेगा.
समय सीमा होगी तय
पीपीओ या ई-पीपीओ सेवानिवृत्ति से 60 दिन पहले जारी किया जाएगा. सेवानिवृत्ति देय राशि का भुगतान सेवानिवृत्ति के अगले दिन किया जाएगा. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वाले महीने के आखिरी दिन तक उनकी पहली पेंशन मिल जाएगी.
डिजिटल सुधार
सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजिटल हो जाएँगे. त्रुटियों और देरी को कम करने के लिए भविष्य और ई-एचआरएमएस प्लेटफॉर्म का व्यापक रूप से उपयोग किया जाएगा. सभी मंत्रालयों और विभागों के लिए उच्च-स्तरीय निरीक्षण समितियाँ (एचएलओसी), निगरानी अधिकारी और पेंशन वितरण बैंक ज़िम्मेदार होंगे. पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्रचना और ई-पीपीओ को अनिवार्य कर दिया गया है.
कर्मचारियों के लिए लाभ
अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि ये उपाय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होंगे और पेंशन में देरी की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी. इन नए दिशानिर्देशों के लागू होने से, सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शीघ्रता से, पारदर्शी रूप से और एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर सकेंगे.