8th Pay Commission Announced: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा. जानकारी सामने आ रही है कि इस फैसले की वजह से 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. जिसमें इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, लेकिन अब इसके गठन को मंजूरी दे दी गई है.
अश्विनी वैष्णव ने की घोषणा (Ashwini Vaishnav announced)
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर घोषणा की. जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी है. जानकारी सामने आ रही है कि सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी. साथ ही आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम सदस्य होंगी. इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पंकज जैन भी इसके सदस्य सचिव होंगे. वे वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव हैं.
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अस्थाई संस्था होगी 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission will be a temporary body)
यह 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा और इस आयोग को अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करना होगा. इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे. यदि आवश्यक हो, तो आयोग किसी भी मामले पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के बाद, मध्यावधि में एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है.
आयोग केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देते समय निम्नलिखित बातों का खास ध्यान रखेगा.
- देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता.
- विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता.
- अतिरिक्त वित्तपोषित गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की लागत.
- राज्य सरकार के खजाने पर सिफारिशों का संभावित प्रभाव, क्योंकि राज्य सरकारें अक्सर कुछ संशोधनों के साथ इन सिफारिशों को अपनाती हैं.
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन, लाभ और वर्तमान कार्य परिस्थितियां.
8वां वेतन आयोग क्या है? (What is the 8th Pay Commission?)
अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आठवां वेतन आयोग क्या है तो चलिए इसका आसान भाषा में मतलब समझाते हैं. केंद्रीय वेतन आयोग समय-समय पर गठित किए जाते हैं. उनका कार्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित मुद्दों की जांच करना है. इसके बाद वे आवश्यक परिवर्तनों पर सिफारिशें करते हैं. अमूमन यह देखने को मिलता है कि वेतन आयोग की सिफारिशें हर दस साल में लागू की जाती हैं. तदनुसार, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है. सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की. इसका कार्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में आवश्यक बदलावों की जांच करना और सिफारिश करना है.
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