8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. अब देशभर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इसकी सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि आयोग के सदस्यों के नाम और इसके कार्यक्षेत्र (Terms of Reference – ToR) अभी जारी नहीं किए गए हैं, जिससे इसके लागू होने में देरी हो सकती है.
किसे होगा फ़ायदा?
8वां वेतन आयोग लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगा. अनुमान है कि आयोग की सिफारिशों के लागू होने से मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.
वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है?
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार 1.8 गुना फिटमेंट फैक्टर लागू करने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों का मूल वेतन लगभग 80% तक बढ़ सकता है. हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.
चल रही है चर्चा
वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) आयोग की संरचना और दिशानिर्देशों पर चर्चा कर रहे हैं. आयोग के गठन के बाद, रिपोर्ट तैयार करने और उसे लागू करने की प्रक्रिया में लगभग दो से तीन साल लगने की उम्मीद है.
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कर्मचारियों की उम्मीदें
सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद है कि नया वेतन ढांचा जनवरी 2026 तक लागू हो जाएगा। पिछला 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था, जिसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थीं. नया आयोग आने वाले वर्षों के लिए कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की नई आधाररेखा तय करेगा.
