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New Year, New Rules: नए साल पर होंगे ये तमाम बदलाव, जेब हो जाएगी भारी…!

New Year, New Rules: 2026 से बैंकिंग, सैलरी, किसानों की योजनाओं और घरेलू खर्च से जुड़े कई नियम बदलेंगे. क्रेडिट स्कोर, पैन-आधार, वेतन आयोग और फसल बीमा जैसे बदलाव आम लोगों को सीधे प्रभावित करेंगे.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 31, 2025 10:37:14 AM IST



New Year, New Rules: साल 2026 की शुरुआत के साथ ही कई नियम और नीतियां बदलने वाली हैं. इन बदलावों का असर बैंकिंग, नौकरीपेशा लोगों की सैलरी, टैक्स से जुड़े काम, किसानों की योजनाओं और घर के खर्च पर पड़ सकता है. 1 जनवरी से लागू होने वाले ये नियम हर परिवार के लिए समझना जरूरी है, ताकि समय रहते तैयारी की जा सके. नए साल से बैंकिंग नियमों में कुछ अहम बदलाव होंगे. सबसे बड़ा बदलाव क्रेडिट स्कोर से जुड़ा है. अब क्रेडिट ब्यूरो हर हफ्ते लोगों का डेटा अपडेट करेंगे. पहले ये काम 15 दिन में होता था. इसका मतलब ये है कि अगर आपने समय पर ईएमआई भरी है या कोई भुगतान छूटा है, तो उसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर जल्दी दिखेगा. इससे लोन मिलने या ब्याज दर तय होने में भी तेजी आएगी.

इसके अलावा कुछ बड़े बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है. इससे होम लोन और दूसरे कर्ज थोड़े सस्ते हो सकते हैं. फिक्स्ड डिपॉजिट की दरों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. पैन और आधार को जोड़ना अब और सख्त हो जाएगा. अगर ये दोनों लिंक नहीं हैं, तो बैंक खाता या सरकारी सेवाओं में दिक्कत आ सकती है. इसलिए ये काम समय पर पूरा करना जरूरी है.

 डिजिटल भुगतान पर नजर

डिजिटल भुगतान, खासकर यूपीआई लेन-देन पर निगरानी बढ़ेगी. बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए नए नियम लागू करेंगे. साथ ही, मैसेजिंग ऐप्स में इस्तेमाल होने वाले सिम कार्ड की जांच भी सख्त की जाएगी, ताकि फर्जी खातों पर रोक लगाई जा सके.

 सैलरी और मजदूरी में बदलाव

सरकारी कर्मचारियों के लिए 2026 खास हो सकता है. 7वें वेतन आयोग की अवधि खत्म होने के बाद 8वां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है. इससे सैलरी के ढांचे में बदलाव हो सकता है.

महंगाई भत्ता (डीए) भी बढ़ने की संभावना है, जिससे बढ़ती महंगाई का थोड़ा असर कम हो सकेगा. कुछ राज्यों में दिहाड़ी और अंशकालिक काम करने वालों की न्यूनतम मजदूरी पर भी फिर से विचार किया जा सकता है.

 किसानों के लिए नए नियम

किसानों को अब कुछ नई शर्तें पूरी करनी होंगी. कई राज्यों में पीएम-किसान योजना की किस्त पाने के लिए किसान आईडी जरूरी होगी. अगर ये आईडी नहीं बनी, तो पैसे मिलने में देरी या रुकावट आ सकती है. फसल बीमा योजना में भी बदलाव किया गया है. अब जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान को भी बीमा में शामिल किया जाएगा, लेकिन नुकसान की सूचना 72 घंटे के अंदर देनी होगी.

नए साल से एलपीजी गैस, कमर्शियल गैस और विमान ईंधन की कीमतों में बदलाव हो सकता है. इसका असर रसोई के खर्च और हवाई सफर के किराए पर पड़ सकता है. 
2026 की शुरुआत कई नए नियमों के साथ हो रही है. ऐसे में जरूरी है कि लोग समय पर जानकारी लें, जरूरी दस्तावेज पूरे रखें और अपने खर्च व बचत की सही योजना बनाएं. इससे आने वाले बदलावों का असर कम किया जा सकता है.

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