MSP Hike: केंद्र सरकार ने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 84,263 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसके अलावा, दालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपये का पैकेज भी मंजूर किया गया है। यह पैकेज छह साल में लागू किया जाएगा. इस फंड का इस्तेमाल दालों की खेती को बढ़ावा देने और देश में दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए किया जाएगा. इसके अलावा, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो दिवाली का तोहफा है.
सरकार देश में दालों और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है. इसका फोकस चावल जैसी अधिक पानी की खपत वाली फसलों की खेती को कम करना और दालों और तिलहन को बढ़ावा देना है. इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अगले छह साल के लिए 11,000 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया। यह फैसला बुधवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया.
दिवाली से पहले किसानों को तोहफा
सरकार ने पहले भी रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इस बार, दिवाली और दशहरा से ठीक पहले MSP में बढ़ोतरी की घोषणा करके सरकार ने किसानों को एक तोहफा दिया है. किसान लंबे समय से MSP में बढ़ोतरी और MSP की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे थे. उन्होंने कई महीनों तक पंजाब में विरोध प्रदर्शन और धरने किए.
दालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपये का फंड महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. इस फंड का इस्तेमाल किसानों की दालों की खेती बढ़ाने वाली योजनाओं के लिए किया जाएगा. किसानों को दालों की खेती पर अधिक ध्यान देने के लिए इस फंड से सब्सिडी मिलेगी.
दालों में आत्मनिर्भरता
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “हमने सब्जियों और दालों के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित करके गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम किया है. हम दालों, खाद्य तेल और सब्जियों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करके गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे.”
कैबिनेट ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी। यह 11,440 करोड़ रुपये के आवंटन वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना है. इसकी अवधि 6 साल है. इसके अलावा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों की खरीद के लिए पीएम-आशा गारंटी को 45,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस योजना के तहत ये गतिविधियाँ की जाएंगी:
1. अच्छी क्वालिटी के बीज और ट्रेनिंग: किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज दिए जाएंगे. इसके अलावा, नई किस्मों पर रिसर्च और डेवलपमेंट और किसानों को ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाएगा.
2. क्लस्टर-आधारित तरीका: 416 टारगेट जिले चुने गए हैं.
3. खेती का रकबा बढ़ाना: 35 लाख हेक्टेयर (275 से 310 लाख हेक्टेयर तक).
4. इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना: पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के लिए 1,000 नई यूनिटें.
5. खरीद की गारंटी: रजिस्टर्ड किसानों द्वारा उगाई गई तुअर, उड़द और मसूर दाल की 100% खरीद.
6. कीमत में स्थिरता: दुनिया भर में कीमतों में उतार-चढ़ाव पर नज़र रखना.
इन रबी फसलों के लिए MSP बढ़ाया गया
मोदी सरकार ने रबी सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की भी घोषणा की. रबी सीजन के लिए कुल 84,263 करोड़ रुपये MSP के रूप में आवंटित किए जाएंगे. कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) ने रबी सीजन में 6 फसलों के लिए MSP की सिफारिश की है:
- गेहू
- जौ
- चना
- मसूर
- सरसों
- कपास
फिलहाल, देश कई तरह की दालें आयात करता है, जिससे सरकार का काफी खर्च होता है. सरकार दालों की खेती बढ़ाना चाहती है, लेकिन खरीफ फसलों की बुआई के आंकड़े निराशाजनक हैं. तुअर (अरहर) की खेती लगातार कम रही है. हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि दाल और तिलहन की खेती का रकबा कम हुआ है. इसे देखते हुए, 6 साल के लिए 11,000 करोड़ रुपये का फंड महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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