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PM Kisan Yojana 2025 की 21वीं किस्त कब आएगी? जानें लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan 21st Installment: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कई किसान बेसब्री से कर रहे है, ऐसे में जानें कि इस योजना को लेकर लेटस्ट अपटेड क्या आया है?

By: Shristi S | Last Updated: November 10, 2025 5:06:10 PM IST



PM Kisan Samman Nidhi Update: देश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली 21वीं किस्त जल्द जारी की जा सकती है. सरकार इस योजना के जरिए हर साल करोड़ों किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करती है ताकि खेती के दौरान आने वाले खर्चों को आसानी से पूरा किया जा सके. 
 

कब शुरू हुई थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना?

भारत सरकार ने साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की शुरुआत की थी. इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना है. इस स्कीम के तहत हर साल किसानों को कुल 6 हजार रुपये की राशि दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में उनके बैंक खातों में भेजी जाती है. यानी हर चार महीने में किसानों के खाते में 2 हजार रुपये की किस्त ट्रांसफर की जाती है. 
 

अब तक कितनी किस्तें मिल चुकी हैं?

केंद्र सरकार अब तक पीएम किसान योजना की 21 किस्तें जारी कर चुकी है. पिछली यानी 21वीं किस्त मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों के खातों में भेजी गई थी. बाकी राज्यों के किसान अब अगली ट्रांजेक्शन का इंतजार कर रहे हैं. 
 

कब जारी होगी अगली किस्त?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत सरकार नवंबर महीने में ही 21वीं किस्त देशभर के किसानों के खातों में ट्रांसफर कर सकती है. हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है. माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, यानी 14 नवंबर के बाद, सरकार इस किस्त को जारी कर सकती है. 
 

किस्त पाने के लिए जरूरी शर्तें

जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी करानी होगी. बिना ई-केवाईसी के किसानों को योजना की किस्त का लाभ नहीं मिलेगा. इसके लिए किसान pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाकर आसानी से अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं. इसके अलावा, योजना में शामिल किसानों के लिए भूलेख सत्यापन (land record verification) भी अनिवार्य है. अगर आवेदन करते समय किसी किसान ने गलत जानकारी दर्ज की है या रिकॉर्ड में त्रुटि है, तो ऐसे आवेदन को योजना से अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

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