Chief Justice of India: भारत के चीफ जस्टिस (CJI) के तौर पर चुने गए जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को भारतीय कानूनी ढांचे को बनाने के लिए ‘स्वदेशी न्यायशास्त्र’ की मांग की. जस्टिस कांत ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका को कॉलोनियल विरासत से ज़्यादा असली भारतीय संस्था में बदलने के लिए “कई तरह के नज़रिए” की ज़रूरत है.
भारत ब्रिटिश मॉडल की अदालतों से आगे बढ़े
क्लासिक कॉलोनियल कोर्ट से ज़्यादा भारतीय कोर्ट में बदलाव से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए, CJI के तौर पर चुने गए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “भारतीय न्यायपालिका को कॉलोनियल विरासत से ज़्यादा असली भारतीय संस्था में बदलने के लिए एक कई तरह के नज़रिए की ज़रूरत है जो कानूनी सिस्टम के स्ट्रक्चरल, प्रोसिजरल और कल्चरल पहलुओं पर ध्यान दे.
कोर्ट की कार्यवाही से लेकर अलग-अलग कानूनों तक, सब कुछ कॉलोनियल संदर्भ के लिए डिज़ाइन किया गया था. आज के भारतीय समाज और मूल्यों को दिखाने के लिए इन पॉलिसी को बदलना और उन्हें देसी बनाना बहुत ज़रूरी है.”
‘कॉलोनियल कोर्ट से जनता अलग-थलग पड़ जाती थी’
News18 के साथ एक खास बातचीत में उन्होंने न्याय को ज़्यादा आसान बनाने के लिए सबको साथ लेकर चलने को प्राथमिकता देने और टेक्निकल रुकावटों को कम करने पर भी ज़ोर दिया. उन्होंने कहा, “कॉलोनियल कोर्ट शाही हितों को पूरा करने के लिए बनाए गए थे, जिससे अक्सर जनता अलग-थलग पड़ जाती थी.
प्रोसेस को आसान बनाना, टेक्निकल रुकावटों को कम करना और डिजिटल एक्सेस देना न्याय को और आसान बना सकता है. एक सच्ची भारतीय ज्यूडिशियरी को सबको साथ लेकर चलने को प्राथमिकता देनी चाहिए, यह पक्का करना चाहिए कि गांव के लोग बिना किसी डर के सिस्टम को समझ सकें.”
समय पर केस निपटाने होंगे
इसके अलावा, जस्टिस कांत ने कहा कि ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट को आसान बनाने और समय पर केस निपटाने से कॉलोनियल दौर की अस्पष्टता और देरी का मुकाबला किया जा सकेगा.
उन्होंने बताया, “असल में, भारत की ज्यूडिशियरी को एक सच्चे भारतीय सिस्टम में बदलने के लिए मॉडर्न एफिशिएंसी को देसी पहुंच और कल्चरल अहमियत के साथ मिलाना होगा. यह बदलाव यह पक्का करेगा कि न्याय न केवल दिया जाए बल्कि भारत के सामाजिक ताने-बाने का हिस्सा भी महसूस किया जाए.”
53वें चीफ जस्टिस लेंगे शपथ
जस्टिस सूर्यकांत सोमवार (24-11-2025) को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे. वह जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने, बिहार मतदाता सूची संशोधन और पेगासस स्पाइवेयर मामले वगैरह से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसलों और आदेशों का हिस्सा रहे हैं.
