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Shashi Tharoor: भारत को करना होगा बदलाव…ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए शशि थरूर ने बताया हल…क्या मोदी सरकार उठाएगी कोई बड़ा कदम?

Shashi Tharoor On Trump Tariff: कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध रहे हैं और दोनों रणनीतिक साझेदार के रूप में काम करते रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका का रवैया बदलता है तो भारत को अपनी नीतियों में बदलाव पर विचार करना होगा।

Published by Shubahm Srivastava

Shashi Tharoor On Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर एक के बाद एक टैरिफ बम गिराए जाने के बाद से ही देश में विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। वे लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इसमें सबसे आगे राहुल गांधी हैं, जो ट्रंप के टैरिफ को लेकर मोदी सरकार की जमकर आलोचना कर रहे हैं।

इसके अलावा, उनकी पार्टी के सांसद शशि थरूर मोदी सरकार पर हमला तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह सुझाव ज़रूर दिया है कि इस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। दरअसल, शुक्रवार (8 अगस्त 2025) को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और अमेरिका बातचीत के जरिए टैरिफ विवाद सुलझा लेंगे।

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध रहे हैं और दोनों रणनीतिक साझेदार के रूप में काम करते रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिका का रवैया बदलता है तो भारत को अपनी नीतियों में बदलाव पर विचार करना होगा।

2-3 हफ्तों में कोई रास्ता निकलेगा – थरूर

मीडिया से बात करते हुए थरूर ने कहा, “अगर एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे घनिष्ठ संबंध थे और हम रणनीतिक साझेदार के तौर पर काम कर रहे थे, उसने अपना व्यवहार बदल दिया है, तो भारत को कई बातों पर विचार करना होगा।”

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उन्होंने यह भी कहा कि हो सकता है कि ट्रंप का यह कदम बातचीत की रणनीति हो, क्योंकि ट्रंप का मोलभाव करने का तरीका अलग है। थरूर को उम्मीद है कि आने वाले 2-3 हफ़्तों में बातचीत के ज़रिए कोई हल निकल सकता है।

भारत भी लगाए US पर टैरिफ

गुरुवार को, थरूर ने सुझाव दिया था कि अगर अमेरिका भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाता है, तो भारत को भी अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क 50 प्रतिशत तक बढ़ा देना चाहिए। यह बयान अमेरिका पर दबाव बनाने की भारत की पारस्परिक नीति की ओर इशारा करता है।

बुधवार को, ट्रंप ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की। उन्होंने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति संबंधी चिंताओं का हवाला दिया।

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