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8th Pay Commission Delay: सरकारी कर्मचारियों के चेहरे की उड़ेगी रंगत, महिनों तक करना पड़ेगा इंतजार, जानें कब बढ़ेगा वेतन

8th Pay Commission Delay: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें देर से आने की संभावना है. वेतन बढ़ोतरी 2028 में लागू हो सकती है, लेकिन लाभ जनवरी 2026 से माना जाएगा और कर्मचारियों को एरियर मिलेगा.

Published by sanskritij jaipuria

8th Pay Commission Delay: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आमतौर पर वेतन आयोग हर दस साल में लागू होता है और इसी परंपरा के अनुसार इसका असर 1 जनवरी 2026 से माना जा रहा है. लेकिन हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि वेतन बढ़ोतरी में अभी और समय लग सकता है.

रेटिंग एजेंसी ICRA की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तैयार नहीं हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने में अभी लगभग 15 से 18 महीने और लग सकते हैं. इसका मतलब ये है कि जनवरी 2026 से वेतन बढ़ने की संभावना कम दिख रही है.

8वें वेतन आयोग का गठन और जिम्मेदारी

सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने इसके कार्यक्षेत्र यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी. आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है. हालांकि आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है.

लागू होने में क्यों लग सकता है ज्यादा समय

पिछले अनुभवों को देखें तो आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार को उसे समझने, मंजूरी देने और लागू करने में तीन से छह महीने का समय लगता है. चूंकि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है, इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि वेतन में वास्तविक बढ़ोतरी 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में ही हो सकती है.

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सरकार के खर्च पर क्या पड़ेगा असर

ICRA का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के कारण सरकार का वेतन खर्च 2028 में काफी बढ़ सकता है. अगर वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू माना गया, तो कर्मचारियों को करीब 15 महीने का एरियर देना होगा. इससे 2028 और 2029 में सरकार के तय खर्च में बड़ा इजाफा होगा.

एरियर से बजट पर दबाव

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर एरियर ज्यादा समय का हुआ, तो 2028 के बजट में वेतन से जुड़ा खर्च 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. इससे सरकार के पास अन्य जरूरी कामों, जैसे विकास परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए कम पैसा बचेगा.

पुराने वेतन आयोगों से क्या सीख मिलती है

7वें वेतन आयोग के समय केवल 6 महीने का एरियर दिया गया था, फिर भी वेतन खर्च में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी. वहीं 6वें वेतन आयोग में ढाई साल से ज्यादा की देरी हुई थी, जिससे बहुत ज्यादा एरियर बना और दो साल तक बजट पर भारी दबाव रहा.

वेतन बढ़ेगा, लेकिन कब?

फिलहाल 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशों पर काम कर रहा है. अंतिम फैसला तभी होगा जब केंद्रीय कैबिनेट इसे मंजूरी देगी. अगर पिछली बार की तरह इस बार भी वेतन बढ़ोतरी पिछली तारीख से लागू होती है, तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर मिल सकता है, लेकिन पैसा मिलने में 2028 तक का समय लग सकता है.
 

sanskritij jaipuria
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