Most toll plazas state in india: कहते हैं हर सुविधा की अपनी कीमत होती है और जो आपको सुकून देती हैं, उनके लिए पैसे लगते हैं। रिश्तों पर भले ही यह बात लागू न हो, लेकिन जब आप घर से निकलकर कार से सफर करते हैं, तो पेट्रोल पर खर्च तो करना ही पड़ता है। इसी तरह अगर आप अच्छी और सुरक्षित सड़क पर सफर करते हैं, तो उसके लिए आपको टोल टैक्स देना पड़ता है और टोल चार्ज के लिए देशभर में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के साथ-साथ एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा लगाए गए हैं, जहां आपकी गाड़ी में लगे फास्टैग स्टिकर से पैसे अपने आप कट जाते हैं। अब मान लीजिए आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं और दिल्ली से राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, यूपी या बिहार जाना चाहते हैं, तो पहले जान लीजिए कि किन-किन राज्यों में कितने टोल प्लाजा हैं।
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सबसे पहले आपको बता दें कि टोल प्लाज़ा पर टोल टैक्स का प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा किया जाता है। इनमें से ज़्यादातर टोल प्लाज़ा उपयोगकर्ता-मुक्त हैं और यहाँ टोल टैक्स का प्रबंधन फास्टैग द्वारा किया जाता है। अब तक के आंकड़ों पर नज़र डालें तो देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 1087 टोल प्लाज़ा हैं। इनमें से 457 टोल प्लाज़ा वर्ष 2020 से 2024 के बीच बनाए गए हैं। वहीं, अगर राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ राज्य राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और शहर के टोल नाकों पर स्थित टोल प्लाज़ा को जोड़ दें, तो यह संख्या 3000 को पार कर जाती है।
इस राज्य में सबसे ज़्यादा टोल प्लाज़ा
अब अगर हम आपको राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा की संख्या के बारे में बताएं, तो सबसे ज्यादा राजस्थान में कुल 156 टोल प्लाजा हैं। इसके बाद यूपी में 97 टोल प्लाजा हैं। मध्य प्रदेश में 90 और महाराष्ट्र में नेशनल हाईवेज पर 89 टोल प्लाजा हैं। गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 58 टोल प्लाजा हैं। दक्षिण भारत के राज्यों की ओर जाएं तो, तो तमिलनाडु में सबसे अधिक 78 टोल प्लाजा, आंध्र प्रदेश में 72 टोल प्लाजा, कर्नाटक में 55 टोल प्लाजा वहीँ केरल में 35 टोल प्लाजा हैं।
दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ उत्तर भारत की स्थिति
दिल्ली-एनसीआर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 60 टोल प्लाजा हैं। जबकि हरियाणा में 45, पंजाब में 40, बिहार में 28, झारखंड में 20, पश्चिम बंगाल में 25 और ओडिशा में 30 टोल प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्गों पर हैं, जहाँ लोगों से टोल टैक्स वसूला जाता है और यह फास्टैग के ज़रिए संभव है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा, राज्य राजमार्ग और एक्सप्रेसवे भी हैं, जहाँ टोल टैक्स का प्रबंधन राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है।