Shivraj Singh Chouhan: पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) की 21वीं किस्त आने से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने किसानों की बड़ी सौगात दी है। दरअसल, उन्होंने कॉल सेंटर और अन्य पोर्टल के माध्यम से किसानों से प्राप्त शिकायतों के समाधान की समीक्षा के लिए दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की सुविधा के लिए शिकायतों, सुझावों और अन्य सहायता के लिए विभिन्न पोर्टलों के बजाय एक ही समर्पित पोर्टल बनाया जाए ताकि समस्याओं का त्वरित और उचित समाधान सुनिश्चित हो सके।
कृषि मंत्री ने क्या कहा? (What did the Agriculture Minister say?)
भारी मात्रा में किसानों से प्राप्त शिकायतों को देखते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, कृषि मंत्री के बयान के मुताबिक, वह स्वयं किसानों से प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा करेंगे ताकि उन्हें शीघ्र राहत प्रदान की जा सके। पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) की 21वीं किस्त आने से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
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बनेगा एकीकृत पोर्टल ( integrated portal will be created)
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan) ने एकीकृत पोर्टल शुरू करने के निर्देश दिए। किसानों से प्राप्त शिकायतों और हेल्पलाइन नंबरों पर आने वाली कॉल्स का संज्ञान लेते हुए उन्होंने ये निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी? (When will the 21st installment of PM Kisan Yojana come?)
आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगस्त महीने की दूसरी तारीख को किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त आई थी। अब किसानों द्वारा 21वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा हैं। हालांकि, फिलहाल इस किस्त को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर या दिसंबर महीने में आ सकती है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि केंद्र सरकार द्वारा हर चार महीने में इस योजना की किस्त को जारी किया जाता है। बता दें कि साल में तीन किस्तें जारी की जाती हैं। हर किस्त में किसानों को 2-2 हजार रुपये दिए जाते हैं।