Central government employees: केंद्र सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अन्य संबंधित निधियों पर ब्याज दर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2025) के लिए जीपीएफ पर ब्याज दर 7.1% पर बनी रहेगी. जीपीएफ केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य बचत योजना है जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है. केवल सरकारी कर्मचारी- जो केंद्र या स्टेट गवर्मेंट में स्थायी सेवा में हैं, वहीं इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं.
कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा (आमतौर पर न्यूनतम 6%) हर महीने अपने जीपीएफ खाते में जमा करते हैं. सरकार जीपीएफ पर ब्याज भी देती है, जो हर तिमाही में तय होता है. फाइनेंस मिनिस्ट्री के आर्थिक मामलों के विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी की जाती है. ब्याज दरों में संतुलन बनाए रखने के लिए, ये दरें आमतौर पर सरकार की लघु बचत योजनाओं के अनुरूप रखी जाती हैं.
कौन से फंड इस दर के अधीन हैं?
यह 7.1% ब्याज दर न केवल सामान्य भविष्य निधि (GPF) पर लागू होती है, बल्कि अन्य संबंधित निधियों पर भी लागू होती है, जिनमें अंशदायी भविष्य निधि (भारत), अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि, राज्य रेलवे भविष्य निधि, रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि और सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएँ) शामिल हैं. GPF की तरह, लोक भविष्य निधि (PPF) भी एक दीर्घकालिक बचत योजना है, लेकिन यह आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है. PPF पर वर्तमान ब्याज दर 7.1% है.
इस बीच, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है, और इसकी वर्तमान ब्याज दर 8.25% (वित्त वर्ष 2024-25) है. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में निवेश बाजार से जुड़ा होता है, इसलिए रिटर्न निश्चित नहीं होता, लेकिन लंबी अवधि में ये बेहतर रिटर्न दे सकते हैं.
लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें अपरिवर्तित
हाल ही में, सरकार ने अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (समृद्धि योजना), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCS) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) जैसी योजनाएँ शामिल हैं.
सामान्य भविष्य निधि (GPF) क्यों महत्वपूर्ण है?
सामान्य भविष्य निधि (GPF) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और गारंटीकृत रिटर्न वाली योजना है. इसमें जमा राशि पूरी तरह सुरक्षित होती है और ब्याज कर-मुक्त होता है. यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है.