GST Payment: जीएसटी पर 20-21 अगस्त को बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विभिन्न राज्यों के मंत्रिसमूह की बैठक को संबोधित करने वाली हैं। इस बैठक में जीएसटी के नियमों को लेकर चर्चा होगी। जीएसटी की दरें कम की जा सकती हैं और आम जनता को राहत मिल सकती है।
जीएसटी दरों में संशोधन के लिए, केंद्र सरकार द्वारा गठित मंत्रिसमूह ने 5% और 18% की दर से जीएसटी लगाने और कुछ वस्तुओं पर 40% की विशेष दर लगाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही, प्रस्ताव में 12% और 28% की मौजूदा दरों को हटाने की भी बात कही गई है। यह प्रस्ताव 20 और 21 अगस्त को राज्य मंत्री स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
जीएसटी सुधार प्रस्ताव
भारत सरकार ने जीएसटी सुधार प्रस्ताव रखा गया है। भले इस इसमें केंद्रीय मंत्रिसमूह का कोई सदस्य शामिल नहीं है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक में शामिल होंगी और वित्त मंत्रियों को संबोधित करेंगी। इस बैठक के संयोजक बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। इसके अलावा, अन्य छह सदस्यों में केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिका भट्टाचार्य, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह और कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा शामिल हैं।
वर्तमान में जीएसटी दरें क्या हैं?
फिलहाल जीएसटी 5, 12, 18 और 28% की दर से लागू होगी। इसके अलावा, कुछ आवश्यक और खाद्य वस्तुओं पर 5% की दर नहीं है और विलासिता की वस्तुओं पर 28% की दर है।
केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव अब मंत्रिसमूह के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद, यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो अगले महीने निर्मला सीतारमण की बैठक में इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 12% स्लैब में आने वाली 99% वस्तुओं को 5% स्लैब में लाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, वर्तमान में 28% स्लैब में आने वाली 90% वस्तुओं को 18% स्लैब में रखने का प्रस्ताव रखा गया है।