8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. 16 जनवरी, 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद अब तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं. इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई नई घोषणा कर सकती है. उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी. हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा था कि आयोग से संबंधित अधिसूचना लंबित है. उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन तैयारी चल रही है.
क्या नवंबर में अधिसूचना जारी होगी? (Will the notification be issued in November?)
पहले जानकारी सामने आ रही थी कि केंद्र सरकार दिवाली तक अधिसूचना जारी कर सकती है. लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि केंद्र सरकार नवंबर में अधिसूचना जारी कर सकती है. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. अधिसूचना जारी होते ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाएगी. विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का मसौदा तैयार करने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है. इसके बाद सरकार आवश्यक कदम उठाने के लिए बाध्य होगी.
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8वां वेतन आयोग क्यों महत्वपूर्ण है? (Why is the 8th Pay Commission important?)
दरअसल, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय हर 10 साल में नए वेतन आयोग के जरिए निर्धारित होती है. पिछली बार जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तब कर्मचारियों को मूल वेतन, भत्ते और पेंशन में अच्छा-खासा लाभ मिलने की उम्मीद थी. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग में यात्रा भत्ते, विशेष कर्तव्य भत्ते, छोटे क्षेत्रीय भत्ते और कुछ विभागीय भत्ते (जैसे पुराना टाइपिंग/लिपिकीय भत्ता) समाप्त किए जा सकते हैं. हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. सरकार का लक्ष्य इस बार भी वेतन संरचना को तार्किक और सरल बनाना है.
फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? (What will be the fitment factor?)
8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा रहा है. अगर वाकई ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी दोगुना नहीं बल्कि लगभग तीन गुना हो सकती है. जिन लेवल-1 केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, उनकी सैलरी बढ़कर 51,000 रुपए तक हो सकती है. इसी फैक्टर के फॉर्मूले के आधार पर आप अपनी सैलरी का हिसाब भी लगा सकते हैं. लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इससे फायदा होगा.
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