8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी में लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. हालांकि, विचारणीय विषय (ToR) और पैनल के सदस्यों सहित महत्वपूर्ण विवरणों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है. ऐतिहासिक रूप से वेतन आयोगों का गठन लगभग हर दस साल में किया जाता है और उनके गठन के लगभग दो साल बाद ही उनका कार्यान्वयन शुरू होता है.
7वां वेतन आयोग कब हुआ था लागू? (When was 7th Pay Commission implemented?)
2014 में गठित 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 को लागू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23% की औसत वृद्धि हुई. अक्टूबर 2006 में गठित छठे वेतन आयोग ने 1 जनवरी, 2006 से वेतन में लगभग 40% की वृद्धि की. इस पैटर्न को देखते हुए विशेषज्ञों का सुझाव है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2028 के आसपास लागू हो सकती हैं. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पैनल के 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत से पहले लागू होने की संभावना नहीं है.
वित्त मंत्रालय ने जुलाई में संसद को सूचित किया था कि सरकार राज्य सरकारों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सहित प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से आयोग के गठन में तेजी लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है.
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कितना होगा फिटमेंट फैक्टर? (What will be the fitment factor?)
नए वेतन आयोग के तहत मौजूदा वेतनमानों को समायोजित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला गुणक फिटमेंट फैक्टर आठवें वेतन आयोग के लिए 1.8 होने की उम्मीद है. यह कारक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संशोधित वेतन को सीधे प्रभावित करेगा. इस अनुमानित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 30,000 रुपये प्रति माह हो सकता है. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के अनुसार, औसतन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में लगभग 13% की वास्तविक वृद्धि हो सकती है.
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर? (What is fitment factor?)
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत वेतन निर्धारण का एक प्रमुख घटक फिटमेंट फैक्टर है. इस गुणक का उपयोग कर्मचारी के वर्तमान मूल वेतन को गुणा करके नए मूल वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है. उदाहरण के रूप में समझने के लिए समझने के लिए छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये था. सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया, जिससे न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 18,000 रुपये हो गया.
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