7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा त्योहारी तोहफा घोषित किया. सरकार ने जुलाई-दिसंबर 2025 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की. इस फैसले से 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. डीए/डीआर की दर अब 55% से बढ़कर 58% हो गई है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी.
लेवल-1 कर्मचारियों को कितना लाभ होगा? (How much will Level-1 employees benefit?)
लेवल-1 केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है. 3% डीए बढ़ोतरी से उनकी आय में प्रति माह ₹540 की अतिरिक्त वृद्धि होगी. लेवल-1 कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन पर कुल ₹10,440 (₹18,000 का 58%) डीए मिलेगा. न्यूनतम ₹9,000 पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों को डीआर के रूप में प्रति माह अतिरिक्त ₹270 मिलेंगे. आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करें तो पेंशनभोगियों को अब डीआर के रूप में प्रति माह ₹5,220 (₹9,000 का 58%) मिलेगा.
यह वृद्धि (1 जुलाई, 2025) से प्रभावी होगी. इसका मतलब है कि जुलाई से सितंबर तक का बकाया भी अक्टूबर के वेतन और पेंशन में शामिल होगा. लेवल-1 के कर्मचारियों को ₹1,620 (₹540 × 3 महीने) का बकाया मिलेगा.
बोनस की घोषणा (Bonus announcement)
सरकार ने कर्मचारियों के लिए बोनस की भी घोषणा की है. वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा है कि ग्रुप सी और अराजपत्रित ग्रुप बी के कर्मचारियों को वर्ष 2024-25 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर ‘एड-हॉक बोनस’ मिलेगा. यह बोनस ₹6,908 तय किया गया है. हालांकि, यह बोनस केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च, 2025 तक सेवा में हैं और कम से कम छह महीने तक लगातार काम कर चुके हैं. जिन कर्मचारियों ने पूरे वर्ष काम नहीं किया है, उन्हें आनुपातिक बोनस मिलेगा.
लेवल-1 कर्मचारियों को कितना मिलेगा लाभ? (How much benefit will Level-1 employees get?)
केवल लेवल-1 कर्मचारियों को अक्टूबर में कुल ₹8,528 का अतिरिक्त लाभ मिलेगा:
- महंगाई भत्ता बकाया: ₹1,620
- बोनस: ₹6,908
इसके अलावा, उनके वेतन में स्थायी रूप से ₹540 प्रति माह की वृद्धि की जाएगी.
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