Bihar SIR News: चुनाव आयोग (ECI) बिहार में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के पूरा होने के बाद राज्य के सभी मतदाताओं को नए मतदाता पहचान पत्र जारी करने की योजना बना रहा है। इसको लेकर अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए कार्ड कब जारी किए जाएंगे, इस पर चुनाव आयोग द्वारा अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जब मतदाताओं को गणना प्रपत्र दिए गए, तो उनसे भरे हुए दस्तावेज अपनी नवीनतम तस्वीर के साथ जमा करने को कहा गया। नई तस्वीर का उपयोग रिकॉर्ड को अद्यतन करने और नए मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिए किया जाएगा।
बहुत जल्द जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
1 अगस्त को प्रकाशित बिहार की मसौदा मतदाता सूची (Draft Voter List) के अनुसार, राज्य में 7.24 करोड़ मतदाता हैं। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी और राज्य में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की संभावना है। चुनाव आयोग के अनुसार, गणना प्रपत्र भरने वालों में से 99 प्रतिशत ने अब तक अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। लगभग 30,000 लोगों ने मतदाता सूची में शामिल होने के लिए याचिका दायर की है क्योंकि उनके नाम मसौदा सूची से गायब थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है और उससे पहले नए सदन का गठन किया जाना है।
भारत के किन राज्यों में आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप? जानिए क्या है इसकी वजह
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा?
कांग्रेस ने रविवार (31 अगस्त, 2025) को कहा कि पार्टी ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) के पास 89 लाख शिकायतें दर्ज की हैं, और सबूत के तौर पर मुहर लगी रसीदें भी हैं, जो ECI के इस दावे के विपरीत है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ शून्य शिकायतें थीं। एआईसीसी (AICC) मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा (Pawan Khera) ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग अपने सूत्रों के जरिए खबरें प्लांट कराता रहता है कि किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई शिकायत नहीं आ रही है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को 89 लाख शिकायतें दी हैं।
बड़े पैमाने पर दर्ज की गई आपत्तियां
विशेष गहन पुनरीक्षण ( SIR) के तहत मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, अब तक 2,27,636 मतदाताओं ने मसौदा मतदाता सूची की प्रविष्टियों पर आपत्तियाँ और दावे दर्ज कराए हैं। इनमें से 29,872 आवेदन नए नाम जोड़ने और 1,97,764 आवेदन मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए दिए गए हैं।