Bihar Infrastructure Projects: विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बिहार पर मेहरबान है इस दौरान विकास को लेकर विशेष कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है. केंद्र सरकार ने एकबार फिर से बिहार को एक बड़ी सौगात दी है, जिसमें 7,616 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. ये परियोजनाएं बिहार के यातायात और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी साथ ही राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास की नई राह भी खोलेगी राजमार्ग चौड़ीकरण और रेलवे लाइन दोहरीकरण जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ बिहार को विकास की नई गति मिलने वाली है, जो प्रदेश के लाखों लोगों के जीवन में सुधार और समृद्धि लेकर आएंगी.
दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार, 10 सितम्बर को हुई अहम बैठक में बिहार के लिए बड़े फैसले लिए हैं. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. इस बैठक में बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-नियंत्रित मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM) पर मंजूरी मिली है. इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 82.4 किलोमीटर है और इसपर कुल खर्च 4,447.38 करोड़ रुपये का है. इसके अलावा, भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट के बीच 177 किलोमीटर रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा, जिसके लिए 3,169 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
मोकामा-मुंगेर राजमार्ग का होगा चौड़ीकरण
बक्सर-भागलपुर राजमार्ग के लिए मोकामा-मुंगेर के बीच केवल 2 लेन हैं, जिससे यातायात की समस्या का समाधान होगा. अब इस खंड को चौड़ा करके 4-लेन सड़क बनाया जाएगा. यह चौड़ीकरण कार्य 82.4 किलोमीटर तक किया जाएगा। इसमें 60 मीटर ग्रीनफील्ड विकास शामिल है.
इस राजमार्ग के चौड़ीकरण के बाद, औसत गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाएगी और इससे यात्रा समय में 1 घंटा की कमी आएगी. यह परियोजना हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के आधार पर तैयार की जाएगी.
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भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन का होगा दोहरीकरण
हावड़ा और जमालपुर को जोड़ने वाली भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा, जिससे कई जिलों को भी लाभ होगा। यह पूरी परियोजना 177 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर कुल 3,169 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इससे भागलपुर और बांका जिलों के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी. झारखंड के गोड्डा और दुमका जिलों के बीच भी संपर्क बढ़ेगा। साथ ही, इससे पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले को जोड़ने में भी मदद मिलेगी.
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