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SC Menstrual Hygiene Ruling: एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court
) ने फैसला सुनाया है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता (Menstrual Health and Hygiene) का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार और अनुच्छेद 21 A द्वारा गारंटीकृत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का हिस्सा है. यह आदेश जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने दिया.
) ने फैसला सुनाया है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता (Menstrual Health and Hygiene) का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार और अनुच्छेद 21 A द्वारा गारंटीकृत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का हिस्सा है. यह आदेश जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने दिया.
स्कूल की लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड
स्कूल की लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड और पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए, शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने का निर्देश दिया. “इस मुद्दे को खत्म करने से पहले, हम कहना चाहते हैं कि यह घोषणा सिर्फ कानूनी प्रणाली के हितधारकों के लिए नहीं है.
यह उन क्लासरूम के लिए भी है जहां लड़कियां मदद मांगने में झिझकती हैं. यह उन शिक्षकों के लिए है जो मदद करना चाहते हैं लेकिन संसाधनों की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं. प्रगति इस बात से मापी जाती है कि हम कमजोर लोगों की कितनी रक्षा करते हैं”, जस्टिस पारदीवाला ने फैसला सुनाने से पहले यह टिप्पणी की. इसने अधिकारियों को हर स्कूल में महिला और पुरुष छात्रों के लिए अलग-अलग शौचालय, साथ ही दिव्यांगों के लिए अनुकूल शौचालय सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया.
निजी स्कूलों को दी गई चेतावनी
शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह अनुपालन सरकारी और निजी दोनों संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा. चेतावनी दी कि अगर निजी स्कूल लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय प्रदान करने में विफल रहते हैं या छात्रों को मुफ्त सैनिटरी पैड तक पहुंच सुनिश्चित नहीं करते हैं तो उन्हें मान्यता रद्द करने का सामना करना पड़ सकता है. बेंच ने कहा कि मासिक धर्म की स्वच्छता तक पहुंच दान या नीतिगत विवेक का मामला नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार और शारीरिक स्वायत्तता से उत्पन्न होने वाला एक संवैधानिक अधिकार है. शीर्ष अदालत ने आगे निर्देश दिया कि अगर सरकार लड़कियों को शौचालय और मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने में विफल रहती है तो वह सरकार को जवाबदेह ठहराएगी.
हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का मामला
यह फैसला पिछले साल नवंबर में शुरू हुई कार्यवाही के बाद आया है, जब अदालत ने हरियाणा के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक परेशान करने वाली घटना का संज्ञान लिया था, जहां कथित तौर पर तीन महिला स्वच्छता कर्मचारियों को यह साबित करने के लिए अपने सैनिटरी पैड की तस्वीरें भेजने के लिए मजबूर किया गया था कि उन्हें मासिक धर्म हो रहा था.
इस घटना ने “पीरियड-शेमिंग” को लेकर देशव्यापी आक्रोश पैदा कर दिया था. उस समय, जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने शैक्षणिक संस्थानों और कार्यस्थलों में ऐसी प्रथाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि ये एक बहुत ही परेशान करने वाली मानसिकता को दर्शाती हैं. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था, जिसमें महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले अपमानजनक और गलत चेकअप के कई मामलों को उठाया गया था.
अपनी याचिका में, SCBA ने तर्क दिया कि ऐसी प्रथाएं “अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन, गरिमा, निजता और शारीरिक अखंडता के अधिकार का घोर उल्लंघन” हैं. इसने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि महिला कर्मचारियों, खासकर असंगठित क्षेत्र में, को सम्मानजनक काम करने की स्थिति मिलनी चाहिए जो जैविक अंतरों का सम्मान करे और उन्हें मासिक धर्म के दौरान अपमानजनक व्यवहार से बचाए
