8th Pay Commission news: अगर आप 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. केंद्र सरकार के कर्मचारी सोच रहे हैं कि क्या सैलरी और पेंशन में बदलाव 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगे. सरकार ने इस सवाल का जवाब दिया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने के बारे में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार तारीख तय करेगी. हम स्वीकार की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए पर्याप्त फंड का इंतज़ाम करेंगे.
6 महीने तक का लग सकता है वक़्त
ET की एक रिपोर्ट के अनुसार, 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो रहा है. हालांकि, संसद में हाल ही में पूछे गए सवालों के जवाब में, सरकार ने लागू होने की तारीख पर कोई पक्का जवाब नहीं दिया है. 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए नियम और शर्तें (ToR) 3 नवंबर, 2025 को नोटिफाई की गई थीं, जिसमें आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था. रिपोर्ट के अनुसार, मंज़ूरी और नोटिफिकेशन में और 3-6 महीने लग सकते हैं, जिससे यह 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकता है.
कर्मचारियों को एरियर कब-कब मिला?
- 7वां CPC: जून 2016 में लागू; 1 जनवरी, 2016 से एरियर
- 6वां CPC: अगस्त 2008 में मंज़ूर; 1 जनवरी, 2006 से एरियर
- 5वां CPC: 1994 में बना; 1997 में लागू (3.5 साल की देरी)
ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज़ फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल सहित कर्मचारी यूनियन, परंपरा के अनुसार 1 जनवरी, 2026 से एरियर की मांग कर रहे हैं. सरकार पारंपरिक रूप से एरियर की गणना से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को बाहर रखती है, जिससे काफी बचत होती है.
बेसिक पे: ₹76,500 (2.0 के फिटमेंट फैक्टर को मानते हुए)
- मौजूदा टेक-होम सैलरी (DA और HRA के साथ): ₹1,43,820
- 8वें CPC के बाद: ₹1,94,310
- मासिक एरियर (HRA के बिना): ₹32,131
- मासिक एरियर (HRA के साथ): ₹50,490
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