US-India Trade Deal: रविवार देर रात सात समंदर पार से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। अमेरिका के साथ व्यापार मुद्दों पर बातचीत करने गए भारतीय दल ने खबर दी है कि दोनों पक्ष डील पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं और जल्द ही कुछ अच्छा निकलेगा। भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे राजेश अग्रवाल ने वाशिंगटन से सकारात्मक रुख के संकेत दिए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वह टैरिफ पर अपनी रियायत 9 जुलाई से आगे नहीं बढ़ाएंगे।
डेडलाइन से पहले करना होगा भारत को समझौता
चीन की तरह भारत को भी इस डेडलाइन से पहले व्यापार समझौता करना होगा। भारतीय दल से जुड़े सेंटर फॉर ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट लॉ के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष फिलहाल अंतरिम व्यापार समझौते पर आगे बढ़ रहे हैं और 9 जुलाई से पहले इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बातचीत की राह में सबसे बड़ी चुनौती कृषि और डेयरी उत्पादों को लेकर आ रही है। दल का नेतृत्व कर रहे अग्रवाल वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाया था टैरिफ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभालने के तुरंत बाद 2 अप्रैल को भारतीय उत्पादों पर 26 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, जिसे बाद में 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। इस टैरिफ के अलावा 10 प्रतिशत का बेसलाइन टैरिफ भी लागू रहेगा। भारत अमेरिका द्वारा लगाए गए 26 प्रतिशत टैरिफ को पूरी तरह खत्म करने पर चर्चा कर रहा है। जानकारी सामने आ रही है कि, भारत और अमेरिका के बीच सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है, लेकिन कृषि और डेयरी उत्पादों को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं।
इन चीजों पर बननी है अभी सहमति
इसकी वजह यह है कि भारत अपने किसानों और पशुपालकों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी उत्पादों को टैरिफ से छूट नहीं देना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि उसके औद्योगिक उत्पाद, ऑटोमोबाइल, खासकर ई-वाहन, वाइन, पेट्रोकेमिकल उत्पाद, डेयरी और कृषि उत्पाद जैसे सेब, मेवे और आनुवंशिक रूप से संशोधित उत्पादों को टैरिफ से छूट दी जाए। इस व्यापार सौदे में भारत कपड़ा, रत्न और आभूषण, चमड़े के उत्पाद, परिधान, प्लास्टिक, रसायन, समुद्री उत्पाद, तिलहन, अंगूर और केले पर अमेरिकी टैरिफ से छूट चाहता है।
दोनों देश फिलहाल 9 जुलाई से पहले अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देना चाहते हैं, जबकि इस साल सितंबर-अक्टूबर तक कई मुद्दों पर विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता पूरी करने का लक्ष्य है। इस बातचीत का लक्ष्य 2030 तक मौजूदा 191 बिलियन डॉलर के व्यापार को बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर करना भी है।