India-China Relations: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा करने की उम्मीद है। यह सात वर्षों में उनकी पहली चीन यात्रा होगी। हालाँकि इस यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई भारतीय मीडिया संस्थानों ने जानकार सूत्रों के हवाले से इस पर काफ़ी अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है।
यदि यह यात्रा सफल होती है, तो इसे द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्जीवित करने में एक कूटनीतिक मील के पत्थर के रूप में देखा जाएगा, जो 2020 के गलवान सीमा संघर्ष के बाद अपने निम्नतम स्तर पर पहुँच गए थे।
वर्षों के तनाव के बाद संबंधों में गर्मजोशी!
भारत और चीन के बीच संबंधों में हाल के महीनों में सुधार के संकेत मिले हैं। वर्षों के तनावपूर्ण संबंधों के बाद, भारतीय अधिकारियों—जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल हैं—की कई उच्च-स्तरीय यात्राओं से कूटनीतिक गतिरोध में नरमी का संकेत मिलता है।
अक्टूबर 2024 में, प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कज़ान में हुई बैठक ने नए सिरे से जुड़ाव की नींव रखी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत और चीन विकास भागीदार हैं, न कि ख़तरा या प्रतिस्पर्धी।
पीएम मोदी का स्वागत, लेकिन कुछ शर्तों के साथ
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मोदी की संभावित यात्रा की खबर पर एक सतर्क और आशावादी संपादकीय के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। अखबार ने द्विपक्षीय संबंधों में हालिया गति को स्वीकार किया, लेकिन भारत द्वारा उत्पन्न बाधाओं पर भी चिंता व्यक्त की।
इनमें भारत द्वारा चीनी निवेश की समीक्षा और प्रतिबंध, चीनी तकनीकी विशेषज्ञों के लिए वीज़ा पर सीमाएँ, और सीधी उड़ानों की बहाली में देरी शामिल है। ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी कि इन बाधाओं को दूर किए बिना, विश्वास का पुनर्निर्माण मुश्किल बना रहेगा।
संपादकीय में एक हिंदू कहावत का भी हवाला दिया गया है – “अपने भाई की नाव पार कराओ…तुम्हारी अपनी भी किनारे पहुंच जाएगी।”
अमेरिकी टैरिफ युद्ध के बीच समय ने बढ़ाई अटकलें
मोदी की कथित चीन यात्रा का समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के कुछ ही दिन बाद यह यात्रा की है। यह कदम कथित तौर पर रूस से भारत के निरंतर तेल आयात से जुड़ा है, जिसके बारे में वाशिंगटन ने दावा किया था कि यह “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा” है।
इसके जवाब में, प्रधानमंत्री मोदी ने कथित तौर पर कड़ा रुख अपनाया है और स्पष्ट किया है कि भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और दबाव के आगे नहीं झुकेगा। चीनी मीडिया ने मोदी के इस कूटनीतिक बदलाव को भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की पुष्टि के रूप में देखा है।