अमेरिका ने छीना चीन से ये हक! TikTok पर कौन से वीडियो चलेंगी? ये कंपनी संभालेगी ये काम

अमेरिका में लंबे समय से TikTok की सुरक्षा को लेकर बहस चल रही थी. अब ट्रंप प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए ऐलान किया है कि अमेरिकी टेक कंपनी Oracle को TikTok का एल्गोरिद्म मैनेज करने की जिम्मेदारी दी जाएगी. यह एल्गोरिद्म वही सिस्टम है जो तय करता है कि यूजर्स को TikTok पर कौन-सा कंटेंट दिखेगा. अभी तक यह एल्गोरिद्म चीन की कंपनी ByteDance के पास था.

क्यों उठाया गया यह कदम?
अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि चीन सरकार इस एल्गोरिद्म के जरिए अमेरिकी यूजर्स को दिखाए जाने वाले कंटेंट पर असर डाल सकती है. इससे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा हो सकता था. इसी वजह से ट्रंप प्रशासन ने यह कदम उठाया है कि अब एल्गोरिद्म पूरी तरह अमेरिका में मैनेज हो और इसका इस्तेमाल सिर्फ अमेरिकी डाटा के साथ किया जाए.

एल्गोरिद्म की होगी नए सिरे से ट्रेनिंग
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, Oracle को TikTok के एल्गोरिद्म की एक कॉपी दी जाएगी. इसके बाद इसे पूरी तरह से इंस्पेक्ट और रिट्रेन किया जाएगा. यानी अब TikTok का अमेरिकी वर्जन केवल US डाटा पर आधारित होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एल्गोरिद्म सही तरीके से काम कर रहा है और किसी बाहरी दबाव में नहीं है.

क्या बदल जाएगा यूजर्स के लिए?
अभी यह साफ नहीं है कि एल्गोरिद्म की नई ट्रेनिंग के बाद अमेरिकी TikTok और बाकी देशों का TikTok अलग-अलग अनुभव देंगे या नहीं. संभव है कि अमेरिका में TikTok का यूजर इंटरफेस और कंटेंट सुझाव बाकी दुनिया से अलग हो जाए.

नया बोर्ड और मैनेजमेंट
समझौते के तहत अमेरिका में TikTok के ऑपरेशंस के लिए एक नई कंपनी बनाई जाएगी. इसमें ज्यादातर अमेरिकन बोर्ड मेंबर्स होंगे. अब तक Oracle और Silver Lake कंपनी इसके निवेशक के तौर पर सामने आए हैं. हालांकि अमेरिकी सरकार इस कंपनी में कोई सीधा हिस्सा नहीं लेगी और न ही मैनेजमेंट कमेटी में शामिल होगी.

120 दिन की मोहलत
व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही एक Executive Order साइन करेंगे, जिसमें इस डील को मंजूरी दी जाएगी. इसके बाद TikTok को 120 दिन का समय दिया जाएगा ताकि सभी कानूनी और तकनीकी प्रोसेस पूरे किए जा सकें.

अमेरिका और चीन के बीच बातचीत
इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी बात की. हालांकि, डील को लागू करने से पहले इसे चीन की मंजूरी भी जरूरी होगी. यही वजह है कि अंतिम फैसला आने में कुछ समय लग सकता है.