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Maharashtra News: उधर फडणवीस सरकार ऑनलाइन गैंबलिंग पर पाबंदी लगाने की कर रही तैयारी, इधर कृषि मंत्री सदन में खेलते दिखे रमी…Video देख मचा बवाल

Manikrao Kokate Video: आपको बता दें कि यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब शुक्रवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। लेकिन उनके मंत्री के रमी खेलते वीडियो ने मुश्किल बढ़ा दी है।

Published by Shubahm Srivastava

Manikrao Kokate Video: महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीति गरमा गई है। राज्य के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। असल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) के विधायक रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया है कि कृषि मंत्री विधानसभा में अपने मोबाइल पर जंगली रमी खेल रहे थे। पोस्ट पर उन्होंने हैशटैग के साथ लिखा कि, जंगली रमी पे आओ ना महाराज!

रोहित पवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 2 वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि मंत्री रमी खेल रहे हैं क्योंकि भाजपा राज में उनके पास कोई काम नहीं बचा है। उन्होंने आगे लिखा कि राज्य में हर दिन 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फिर भी काम न होने के कारण कृषि मंत्री को रमी खेलने का समय मिल जाता है।

विधायक रोहित पवार ने आगे लिखा कि क्या इन मंत्रियों और राह से भटकी सरकार को फसल बीमा और कर्जमाफी की मांग कर रहे किसानों की यह दर्द भरी पुकार कभी सुनाई देगी, ‘गरीब किसानों की खेती में भी आइए महाराज’? गरीब किसानों की खेती में भी आइए महाराज। खेल बंद कीजिए, कर्जमाफी कीजिए। फ़िलहाल, इस वीडियो को लेकर कृषि मंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आया है।

ऑनलाइन गैंबलिंग पर पाबंदी लगाने की तैयारी में फडणवीस सरकार

आपको बता दें कि यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब शुक्रवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधान भवन में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। लेकिन उनके मंत्री के रमी खेलते वीडियो ने मुश्किल बढ़ा दी है।

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ऑनलाइन गैंबलिंग को लेकर सीएम फडणवीस ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग ने हमारी युवा पीढ़ी को काफी प्रभावित किया है। लोग अपना पैसा गंवा चुके हैं, कुछ अपराध कर रहे हैं, आत्महत्या के कई मामले भी देखे गए हैं। इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर नियम बनाना जरूरी हो गया है।

पिछले चार-पांच सालों में यह बीमारी बहुत तेजी से फैली है। फिलहाल आईटी नियमों और विनियमों के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। जब हमने इसकी वैधानिकता की जांच की और यह भी पता लगाया कि क्या नए कानून की जरूरत है।

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