Kanwar Yatra:उत्तर प्रदेश पुलिस इस बार कांवड़ यात्रा पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने जा रही है। 11 जुलाई से शुरू होने वाली इस यात्रा के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लाखों कांवड़िये गुजरते हैं, जो हरिद्वार या गढ़ मुक्तेश्वर से गंगाजल भरकर अपने-अपने इलाकों के शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। इस यात्रा को लेकर यूपी पुलिस ने सुरक्षा से लेकर श्रद्धालुओं की सुविधा तक का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कांवड़ यात्रा मार्गों का हवाई सर्वेक्षण भी किया था और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी कांवड़िये को कोई परेशानी न हो और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
दिशा-निर्देश जारी
उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने आगामी कांवड़ यात्रा 2025 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरे प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस बार यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, निगरानी और सुविधा के बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। पूरे कांवड़ मार्ग पर लगभग 30 हज़ार (29,454) सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए 1,845 जल सेवा केंद्र, 829 चिकित्सा शिविर और 1,222 पुलिस सहायता केंद्र या नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। हर कांवड़ शिविर में तोड़फोड़-रोधी जाँच के बाद सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर गतिविधि पर नज़र रखी जा सके।
सोशल मीडिया पर नज़र
डीजीपी मुख्यालय से सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और टेथर्ड ड्रोन कैमरों की लाइव फीड पर लगातार नज़र रखी जाएगी। साथ ही, डीजीपी मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर में 24 घंटे काम करने वाली 8 लोगों की एक टीम तैनात की गई है, जो झूठी खबरों का पता लगाकर उनका खंडन करेगी और कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारियों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें तुरंत जानकारी साझा की जाएगी।
रूट डायवर्जन प्लान लागू
कांवड़ मार्गों के प्रमुख चौराहों और सड़कों पर पर्याप्त रोशनी, बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। भंडारे और शिविर सड़क से कम से कम 20 फीट की दूरी पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस और खाद्य विभाग संयुक्त रूप से खाद्य पदार्थों की सुरक्षा पर नज़र रखेंगे। ढाबों और होटलों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच की जाएगी और रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा।