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Viral PhD Scholar: तमिलनाडु के दीक्षांत समारोह में पीएचडी स्कॉलर ने राज्यपाल से डिग्री लेने से किया इनकार, वजह जानकर हर कोई दंग!

Viral PhD Scholar: तमिलनाडु के मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पीएचडी स्कॉलर को जब तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि उनकी डिग्री दे रहे थे , वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग! पढ़ें पूरी खबर

Published by Shivani Singh

Viral PhD Scholar: तमिलनाडु के मनोनमनियम सुंदरनार विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पीएचडी स्कॉलर को जब तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि उनकी डिग्री दे रहे थे तो  पीएचडी स्कॉलर ने उनके हाथो से वो डिग्री लेने से इंकार कर दिया। पीएचडी स्कॉलर के अनुसार तमिलनाडु के राजयपाल ने राज्य के के हितों के खिलाफ काम किया है. यही वजह थी छात्र ने राजयपाल के हाथो अपनी डिग्री लेने से इंकार कर दिया।  

तमिलनाडु के राज्य हितों के खिलाफ कार्य का आरोप

आपको बता दें कि इस पीएचडी स्कॉलर का नाम जीन जोसेफ है उन्होंने माइक्रो फाइनेंस में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है. उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर राज्यपाल से दूरी बनाए रखी और कहा राज्यपाल आरएन रवि ने तमिल लोगों के लिए कुछ नहीं किया है. इसलिए मैं उनसे अपनी डिग्री नहीं लेना चाहती थी.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएचडी स्कॉलर जीन जोसेफ मुख्य अतिथि राज्यपाल आरएन रवि अनदेखा करते हुए  कुलपति एन चंद्रशेखर से अपनी डिग्री ली. वहीँ राज्यपाल को ये लगा कि यह एक गलती हो सकती है, लेकिन स्कॉलर ने अपने हाव-भाव से यह बता दिया कि उन्होंने यह जानबूझकर किया है. 

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एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने कहा, ‘हमने सोचा कि वह कुलपति की स्टूडेंट हैं और उनसे ही यह डिग्री प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया.’

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राजनीतिक पृष्ठभूमि भी बनी विरोध का कारण

यही नहीं पीएचडी स्कॉलर का राजयपाल से डिग्री नहीं लेने का एक और कारण सामने निकलकर आ रहा है. जिसमें बताया जा रहा है कि पीएचडी स्कॉलर जीन जोसेफ के पति राजन सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के पदाधिकारी हैं, जिनका राज्यपाल से टकराव चल रहा है. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने राज्यपाल पर तमिलनाडु विधानसभा की ओर से पारित विधेयकों को मंजूरी देने में जानबूझकर देरी करने और निर्वाचित सरकार के कामों को रोकने का आरोप लगाया है.

इनके बीच में तनाव और बढ़ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास ऐसे मामलों में कोई विवेकाधीन शक्तियां नहीं हैं, बल्कि उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना चाहिए.

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