रितेश की रिपोर्ट, पटना,15 अगस्त, 2025:बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों के हित में लगातार नए फैसले ले रहे हैं। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चाहे छात्रवृत्ति हो, निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था या कौशल विकास प्रशिक्षण, सरकार छात्रों की जरूरतों को पूरा कर उनके भविष्य को संवारने में जुटी है।
सरकार द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का प्रयास
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों के हित में लगातार नए फैसले ले रहे हैं। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चाहे छात्रवृत्ति हो, निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था या कौशल विकास प्रशिक्षण, सरकार छात्रों की भविष्य को संवारने केलिए हर जरूरतों को पूरा करने में जुटी है।हर विधानसभा में सरकार डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत करेगी जिसकी वजह से गांव के बच्चों को मिलेगी हाई-टेक पढ़ाई की सुबिधायें। जिनमें इन सुबिधाओं को मुख्य तौर पे शामिल किया गया है:-
1. 90 करोड़ खर्च कर सभी विधानसभा में तैयार की जाएंगी डिजिटल लाइब्रेरी, पढ़ाई और बच्चे होंगे हाइटेट
2. अब बिहार के हर विधानसभा में होगी डिजिटल लाइब्रेरी, हाईटेक होगी पढ़ाई
3. राज्य के सरकारी स्कूल और कॉलेजों में मिलेगी हाई-टेक पढ़ाई की सुविधा
सभी 243 विधानसभा में होंगी डिजिटल लाइब्रेरी
इसी कड़ी में अब राज्य सरकार बच्चों को पढ़ाई के लिए हाई-टेक सुविधाएं देने जा रही है। सरकार की कोशिश है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों और अंगीभूत कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। बताते चलें बिहार में 243 विधान सभा है। ऐसे में सरकार की ओर से 243 डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई जाएगी।
इन सुविधाओं से लैस होंगी डिजिटल लाइब्रेरी
डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए 90 करोड़ 50 लाख 47 हजार रुपये खर्च किया जाएगा। जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। इस राशि से सभी विधानसभा में एक-एक डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की जाएगी। सभी लाइब्रेरी में 10-10 कंप्यूटर लगाए जाएंगे। यहां स्थायी बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी और हाई-स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। इस डिजिटल लाइब्रेरी में सभी पाठ्यक्रमों की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी, जिन्हें छात्र आसानी से एक्सेस कर सकेंगे।
प्रशिक्षण देगी सरकार
डिजिटल लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए राज्य शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ताकि शिक्षक डिजिटल संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें। सरकार का मानना है कि इस योजना से न सिर्फ शहरी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी समान रूप से तकनीकी और शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध होंगे। इससे उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।