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हर महीने 1500 रुपये की उम्मीद में ‘बांग्लार युवा साथी’ की लंबी लाइन, जानें एलिजिबिलिटी-ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका

Banglar Yuva Sathi 2026 Yojana: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले ममता बनर्जी सरकार की नई स्कीम 'बांग्लर युवा साथी' जोड़ पकड़ रही है. इस स्कीम के तहत 21 से 40 साल के बेरोजगार लोगों को अगले पांच साल तक हर महीने 1,500 मिलेंगे. इस स्कीम के लिए एप्लीकेशन रविवार 15 फरवरी से शुरू हुआ है.

Published by Mohammad Nematullah

Banglar Yuva Sathi 2026 Yojana: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले ममता बनर्जी सरकार की नई स्कीम ‘बांग्लर युवा साथी’ जोड़ पकड़ रही है. इस स्कीम के तहत 21 से 40 साल के बेरोजगार लोगों को अगले पांच साल तक हर महीने 1,500 मिलेंगे. इस स्कीम के लिए एप्लीकेशन रविवार 15 फरवरी से शुरू हुआ है. 

स्टूडेंट्स के लिए खास स्कीम

एप्लीकेशन फार्म के इंतजार में युवाओं की लंबी लाइन देखी जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्टूडेंट के लिए एक अच्छी स्कीम है. क्योंकि यह खर्च चलाने का एक अच्छा तरीका है. लेकिन रोजगार भी मिलना चाहिए.

सभी 294 विधानसभा सीटों पर कैंप लगाए जाएंगे

ममता बनर्जी सरकार की ‘बांग्लार युवा साथी’ स्कीम के बारे में जानें? पश्चिम बंगाल सरकार ने रविवार को अपनी नई बांग्लार युवा साथी स्कीम के लिए पूरे राज्य में एनरोलमेंट कैंपेन  शुरू किया है. 15 से 26 फरवरी तक सभी 294 विधानसभा सीटों पर कैंप लगाए जाएंगे. 

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हर महीने 1,500 रुपये दिए जाएंगे

इस पहल का मकसद बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,500 रुपये का सीधा फ़ायदा देना है. आत्मनिर्भर बांग्ला कल्याण अभियान के तहत लक्ष्मी भंडार और खेती-बाड़ी में मजदूरी की मदद के लिए भी एप्लीकेशन लिए जाएंगे.

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अप्रैल में पैसे बांटना शुरू होगा

2026-27 के चुनाव में घोषित बांग्ला युवा साथी स्कीम के तहत जो बेरोजगार लोग सेकेंडरी पास कर चुके है और तय उम्र के ग्रुप में आते हैं, उन्हें हर महीने 1,500 रुपये दिया जाएगा. स्कीम के तहत पैसे बांटना 1 अप्रैल से शुरू होगा, जो पहले 15 अगस्त के लिए तय था.

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लगभग 2.7-2.8 मिलियन युवा इस स्कीम के लिए एलिजिबल

यह फ़ाइनेंशियल मदद ज़्यादा से ज़्यादा पांच साल के लिए या जब तक बेनिफिशियरी को नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक मिलेगी. सरकार का अनुमान है कि पूरे राज्य में लगभग 2.7-2.8 मिलियन युवा इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो सकता है. कुछ लोग इसे ममता बनर्जी का चुनावी स्टंट कह रहे है.

हालांकि हाल के लेबर सर्वे से पता चला है कि पश्चिम बंगाल की बेरोजगारी दर नेशनल एवरेज से कम है. अधिकारियों का कहना है कि एक फिक्स्ड मंथली स्टाइपेंड युवाओं को कम सैलरी वाली इनफॉर्मल नौकरियों में बसने के बजाय नौकरी ढूंढने या स्किल ट्रेनिंग जारी रखने में मदद कर सकता है. कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस स्कीम को 2026 के असेंबली इलेक्शन से पहले युवाओं को लुभाने के एक अहम वादे के तौर पर देखता है.

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