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दिवाली से पहले खुशखबरी, रेखा सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, जानिए क्या हुआ?

Delhi Diwali gift: सीएम ने कहा, "यह सही नहीं है कि सिर्फ़ 29 लाख पानी के कनेक्शन हैं; यह सवाल खड़े करता है. क्योंकि पिछली सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया, और व्यवस्था में सुधार नहीं चाहती थी। दिल्ली में जल बोर्ड के 34 डिवीजन बनाए जाएँगे. इस बार दिल्ली वालों को यमुना में झाग नहीं दिखेगा."

Published by Ashish Rai

Delhi water bill waiver: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिवाली से पहले मंगलवार को दिल्लीवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया. उन्होंने दिल्ली सचिवालय में पानी के बिलों के लिए विलंबित भुगतान अधिभार माफी योजना और अनधिकृत कनेक्शन नियमितीकरण योजना का शुभारंभ किया.

इस कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे. वर्मा ने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस योजना की घोषणा की थी.दिल्ली सरकार के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड कई वर्षों से भारी कर्ज में डूबा हुआ है, जिससे दिल्लीवासियों को बिल और नए कनेक्शन लेने में लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

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इस योजना के तहत ये बदलाव किए गए हैं

पानी के बिलों पर ब्याज दर कम कर दी गई है. पहले, जल बोर्ड के बिलों पर चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रति बिल चक्र 5 प्रतिशत थी। अब इसे घटाकर प्रति बिल चक्र 2 प्रतिशत कर दिया गया है. पहले, ₹100 का बकाया बिल एक साल में बढ़कर ₹170 हो जाता था; अब, यही बिल ₹130 हो जाएगा. 31 जनवरी तक बिल का भुगतान करने वालों को 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी. 31 मार्च तक पानी के बिलों का भुगतान करने वालों को 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

जल बोर्ड पर बकाया बिलों की राशि ₹87,589 करोड़ है, जिसमें से ₹80,463 करोड़ अकेले ब्याज है. इस माफी योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में शिविर लगाए जाएँगे. जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि राज्य में 29 लाख उपभोक्ता हैं, जो बिजली कनेक्शनों की आधी संख्या है। इसलिए, दो योजनाएँ लागू की गई हैं.

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा

सीएम गुप्ता ने कहा, “आज बेहद खुशी का मौका है. राज्य सरकार जनता को बड़ी राहत देने जा रही है. हम एक एमनेस्टी स्कीम लागू कर रहे हैं। यह छूट 31 जनवरी तक रहेगी. इस स्कीम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा; इसके बाद, 31 मार्च तक इसे घटाकर 70 प्रतिशत कर दिया जाएगा. दिल्ली सरकार ₹11,000 करोड़ का सरचार्ज माफ करने जा रही है. भविष्य में भी इसी तरह की योजनाएँ लागू की जाएँगी और समय पर बिल चुकाने वालों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.”

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान जल बोर्ड का सरचार्ज 5 प्रतिशत है और इसे घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया जाएगा. अनधिकृत कनेक्शन केवल 1000 रुपये में अधिकृत किए जा सकते हैं. यह सही नहीं है कि केवल 29 लाख पानी के कनेक्शन हैं; यह सवाल खड़े करता है. क्योंकि पिछली सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया और वह नहीं चाहती थी कि व्यवस्था में सुधार हो.

दिल्ली के लोगों को इस बार यमुना में झाग नहीं दिखेगा

आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा, “यह सही नहीं है कि सिर्फ़ 29 लाख पानी के कनेक्शन हैं; यह सवाल खड़े करता है. क्योंकि पिछली सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया, और व्यवस्था में सुधार नहीं चाहती थी। दिल्ली में जल बोर्ड के 34 डिवीजन बनाए जाएँगे. इस बार दिल्ली वालों को यमुना में झाग नहीं दिखेगा.”

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