Railway Budget 2026: रविवार, 1 फरवरी, 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Niramala Sitharaman) सदन में बजट 2026 (Budget 2026) पेश कर रही हैं. वह लगातार 9वां यूनियन बजट पेश कर रही हैं. इनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रेलवे विभाग के लिए एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में जिक्र किया है. जिन्हें शहरी हब और टियर-2/टियर-3 शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर डिजाइन किया जाएगा. बजट 2026 में यूनियन बजट में इको-फ्रेंडली शहरी कनेक्टिविटी और रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का जिक्र किया है.
टियर‑2 और टियर‑3 शहरों पर सरकार का फोकस
वित्त मंत्री ने कहा कि टियर‑2 और टियर‑3 शहरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा मंदिरों वाले शहरों के विकास के लिए भी सरकार सहायता देगी. ऐसे शहरों के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
7 हाई‑स्पीड रेल कॉरिडोर
सरकार 7 नए हाई‑स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेगी. ये ऐसे शहरों को जोड़ेंगे जो देश की ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले हैं.
रूट:
- मुंबई – पुणे
- पुणे – हैदराबाद
- हैदराबाद – बेंगलुरु
- हैदराबाद – चेन्नई
- चेन्नई – बेंगलुरु
- दिल्ली – वाराणसी
- वाराणसी – सिलीगुड़ी
क्या बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “पर्यावरण के लिहाज़ से टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे: मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी.”
रेल बजट अलग से क्यों पेश नहीं होता?
जानकारी के लिए बता दें कि, साल 2026-17 वित्त वर्ष में रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था. लेकिन साल 2017-18 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल और आम बजट एक साथ पेश किया. जिसके बाद से यह परंपरा आज तक चली आ रही है.
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