Small Savings Schemes: वित्त मंत्रालय ने 31 दिसंबर, 2025 अपनी तिमाही रिव्यू मीटिंग में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSY) के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. इन छोटी बचत योजनाओं, जिन्हें आमतौर पर पोस्ट ऑफिस स्कीम के नाम से जाना जाता है, के लिए नई ब्याज दरें वित्त वर्ष 2025-26 (FY 25-26) की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए लागू होंगी.
सरकार ने आखिरी बार अप्रैल 2024 में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में बदलाव किया था.
संचार मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2025 की अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा “मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि, मेमोरेंडम नंबर 1/4/2019-NS दिनांक 31-12-2025 (कॉपी संलग्न) के अनुसार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (बजट प्रभाग) ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (1 जनवरी 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2026 को समाप्त) के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं (राष्ट्रीय बचत योजनाओं) पर ब्याज दरें तीसरी तिमाही 1 अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर 2025 के लिए अधिसूचित दरों के समान ही रहेंगी.”
मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार PPF के लिए ब्याज दर 7.1% होगी, जबकि SCSS और SSY पर 8.2 प्रतिशत की ब्याज दर मिलती रहेगी.
पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट पर ब्याज दर 4% होगी जबकि टाइम डिपॉजिट स्कीम के लिए दर 6.7% से 7.5% तक होगी.
स्रोत: इंडिया पोस्ट वेबसाइट: 31 दिसंबर 2025
अन्य पॉपुलर छोटी बचत योजनाओं में नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) जनवरी-दिसंबर तिमाही के लिए 7.7% की ब्याज दर देगा, जबकि किसान विकास पत्र पर 7.5 प्रतिशत की दर होगी.
मंथली इनकम स्कीम जो जमाकर्ताओं को हर महीने इनकम देती है जनवरी-दिसंबर तिमाही के लिए 7.4 प्रतिशत की ब्याज दर देती रहेगी.
मंत्रालय ने सभी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रखी हैं, यह लगातार सातवीं तिमाही है जब दरें समान बनी हुई हैं. मंत्रालय ने आखिरी बार 2023-24 वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में कुछ योजनाओं के लिए दरों में संशोधन किया था.
सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कम नहीं कीं जबकि 10-साल की सरकारी सिक्योरिटीज (G-Sec) बॉन्ड यील्ड में गिरावट और कम महंगाई जैसे संकेत बता रहे थे कि रेट में कटौती ज़रूरी थी.
चार्टर्ड अकाउंटेंट फोरम नाइक शेठ, KMP, वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, NPV एसोसिएट्स LLP का कहना है कि मंत्रालय ने कम G-Sec यील्ड और कम महंगाई के बावजूद रेट्स में बदलाव नहीं किया, ताकि यह पक्का किया जा सके कि रोज़ाना बचत करने वालों को मज़बूत और भरोसेमंद रिटर्न मिलता रहे.
सेठ कहते हैं, “ये स्कीमें कई परिवारों के फाइनेंशियल प्लान का एक अहम हिस्सा हैं और स्थिर दरें सरकार समर्थित ऑप्शन में लंबे समय का भरोसा बनाती हैं. अचानक फॉर्मूला बदलने के बजाय, बचत करने वालों के भरोसे पर ध्यान देकर, यह फैसला आर्थिक उतार-चढ़ाव के बीच परिवारों और सीनियर सिटिज़न्स के लिए लंबे समय की सुरक्षा देता है.”
जनवरी-दिसंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कम क्यों नहीं कीं?
10 साल के G-Sec बॉन्ड यील्ड और कम महंगाई से पता चलता था कि सरकार इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है लेकिन पहले के कई मामलों की तरह मिनिस्ट्री ने अलग-अलग वजहों से उनमें कोई बदलाव नहीं किया. भारत में लाखों लोगों के लिए, खासकर छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में, कई लोग और परिवार अभी भी मुख्य रूप से छोटी बचत योजनाओं में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी बचत के लिए उनका एकमात्र दूसरा ऑप्शन फिक्स्ड डिपॉजिट है.
हालांकि, 2025 में बार-बार रेपो रेट में कटौती (कुल 125 बेसिस पॉइंट) के बाद कई बैंकों ने पहले ही अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट दरें कम कर दी हैं. ऐसे में, अगर सरकार छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कम करती है तो इसका असर कई बचत करने वालों और परिवारों की कमाई पर पड़ेगा.
कई पेंशनभोगी, रिटायर्ड लोग और सीनियर सिटीजन फिक्स्ड इनकम पाने के लिए छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं. ब्याज दरों में किसी भी कमी से उनकी कमाई पर असर पड़ेगा.
सरकार ने पहले भी ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश की है और इस बार भी वही तरीका अपनाया है.
प्राइम वेल्थ फिनसर्व के को-फ़ाउंडर और डायरेक्टर चक्रवर्ती कुप्पला का मानना है कि दरों को अपरिवर्तित रखने के फैसले को पॉलिसी में सुस्ती के तौर पर नहीं, बल्कि एक समझदारी भरी रिस्क मैनेजमेंट रणनीति के तौर पर समझा जाना चाहिए.