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PM Kisan 20th Installment: केंद्र सरकार इस तारिख को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेगी

PM Kisan 20th Installment Latest Update: केंद्र सरकार अगले महीने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 20वीं किस्त जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने वाराणसी दौरे के दौरान देश भर के 9.7 करोड़ से ज़्यादा पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि हस्तांतरित करेंगे।

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PM Kisan 20th Installment Latest Update: केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 20वीं किस्त जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने वाराणसी दौरे के दौरान देश भर के 9.7 करोड़ से ज़्यादा पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि हस्तांतरित करेंगे।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस नवीनतम वितरण से अकेले उत्तर प्रदेश को 4,600 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, जिससे राज्य के लगभग 2.3 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 2.21 लाख किसानों को कुल मिलाकर लगभग 48 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी। अब तक वाराणसी के किसानों को पीएम-किसान योजना के तहत पिछली 19 किस्तों के माध्यम से 850 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हो चुके हैं।

2019 में शुरू की गई यह योजना सभी पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान करती है। पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। संयुक्त कृषि निदेशक शैलेंद्र कुमार के अनुसार, यह योजना किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमुख स्तंभ बनी हुई है।

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में सेवापुरी प्रखंड के बनौली गाँव में एक जनसभा भी शामिल है, जहाँ वे 2,183.45 करोड़ रुपये की 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के सुबह लगभग 10:30 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने की उम्मीद है, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ नेता उनका स्वागत करेंगे।

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यह यात्रा आगामी राजनीतिक मील के पत्थरों से पहले कृषक समुदाय को सशक्त बनाने और प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने पर सरकार के निरंतर ध्यान को रेखांकित करती है।

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