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Rule Change from 1 August: अगस्त शुरू होते ही कई ऐसे नियन लागू हो गए हैं। जिनका सीधा असर डिजिटल पेमेंट, बैंकिंग लाभ, ईंधन की लागत और घरेलू बजट पर पड़ेगा। इन बदलावों में नया UPI प्रतिबंध, SBI क्रेडिट कार्ड की संशोधित सुविधाएँ, सस्ते कमर्शियल LPG सिलेंडर और विमान ईंधन की बढ़ी हुई कीमतें शामिल हैं। जिनका हवाई किराए पर असर पड़ सकता है।
UPI यूजर्स के लिए नए नियम
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने UPI पेमेंट को फास्ट और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए कुछ उपाय पेश किए हैं।
- बैलेंस चेक लिमिट: अब आप Google Pay या PhonePe जैसे ऐप्स पर दिन में केवल 50 बार ही अपने खाते का बैलेंस देख सकते हैं।
- ऑटो-पे में बदलाव: SIP, OTT सब्सक्रिप्शन और EMI के लिए स्वचालित भुगतान केवल गैर-व्यस्त घंटों (सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद) के दौरान ही संसाधित होंगे।
- लिंक किए गए खाते के दृश्य: दिन में 25 बार तक सीमित।
- फेल्ड ट्रांजेक्शन स्टेटस : 90 सेकंड के अंतराल के साथ दिन में केवल तीन बार ही जाँची जा सकती है।
- भुगतान वापसी अनुरोध: प्रति माह 10 चार्जबैक तक सीमित, प्रति व्यापारी या व्यक्ति अधिकतम 5।
SBI क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए बदलाव
एसबीआई ने ELITE और PRIME जैसे प्रीमियम कार्डों पर कंप्लीमेंट्री हवाई दुर्घटना बीमा बंद कर दिया है। पहले ये कार्ड 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का कवरेज प्रदान करते थे। इस लाभ का हटना उन यात्रियों के लिए एक झटका है जो मुफ़्त बीमा सुरक्षा पर निर्भर थे।
कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में कटौती
तेल विपणन कंपनियों ने रेस्तरा, होटल और खानपान व्यवसायों को राहत देते हुए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 33.50 रुपये की कमी की है।
- दिल्ली: 1,631.50 रुपये
- कोलकाता: 1,734.50 रुपये
- मुंबई: 1,582.50 रुपये
- चेन्नई: 1,789.00 रुपये
घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
4. ATF की कीमतों में बढ़ोतरी – हवाई यात्रा होगी महंगी
विमानन टर्बाइन ईंधन की कीमतों में लगातार दूसरे महीने 2,677.88 रुपये प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी हुई है।
- दिल्ली: 92,021.93 रुपये
- कोलकाता: 95,164.90 रुपये
- मुंबई: 86,077.14 रुपये
- चेन्नई: 95,512.26 रुपये
इस बढ़ोतरी से आने वाले हफ्तों में हवाई किराए में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
इस हफ्ते आरबीआई की नीतिगत बैठक
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4-6 अगस्त को होगी, जिसमें ब्याज दरों पर अहम फैसलों की घोषणा की जाएगी। कोई भी बदलाव सीधे तौर पर लोन की ईएमआई और उधारी की लागत को प्रभावित कर सकता है।
