Delhi Highway Security: दिल्ली और एनसीआर में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर दोपहिया (बाइक) और तिपहिया (ऑटो) वाहनों की आवाजाही पर पहले से ही रोक है, लेकिन इसके बावजूद इन वाहनों की अवैध एंट्री से सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली पुलिस और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन नियमों का हर हाल में पालन कराया जाए। नियमों का पालन नहीं करने वालों सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
सुरक्षा हेतु लिया बड़ा फैसला
सड़क सुरक्षा को लेकर नितिन गडकरी ने कहा, “सख्त निगरानी और तुरंत कार्रवाई जरूरी है। जानकारी के अनुसार, एक उच्च स्तरीय बैठक में नितिन गडकरी ने यह चिंता जताई कि कई एक्सप्रेसवे और हाईवे पर टू और थ्री व्हीलर की एंट्री पहले से प्रतिबंधित है, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे वाहनों पर जुर्माना लगाया जाए और जरूरत पड़े तो वाहन भी जब्त किए जाएं।
इस अहम बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, CM रेखा गुप्ता, एनएचएआई और सड़क मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान बताया गया कि बदरपुर एलिवेटेड हाईवे पर 16 फरवरी 2024 से, और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर जनवरी 2021 से टू और थ्री व्हीलर पर बैन लागू है। वहीं, दिल्ली-गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे पर जनवरी 2024 से यह प्रतिबंध प्रभावी है।
होर्डिंग्स और विज्ञापन भी खतरा
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क किनारे लगे होर्डिंग्स और विज्ञापनों को भी सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बताया है। इसे लेकर उन्होंने दिल्ली नगर निगम (MCD) को सख्त निर्देश दिया कि ये सभी विज्ञापन तुरंत हटाए जाएं क्योंकि सड़क किनारे लगे ये होर्डिंग्स और विज्ञापन ड्राइवरों का ध्यान भटकाते हैं, जिससे सड़क हादसा होने का चांस और बढ़ जाता है।
अब नहीं चलेगी लापरवाही
नितिन गडकरी ने साफ कहा कि हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के चलते अनुशासन बेहद जरूरी है। वहीं, उन्होंने चेतावनी दी कि अब नियमों के उल्लंघन पर सख्त जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों में कानून का डर होना जरूरी है, तभी सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद अब दिल्ली और एनसीआर के हाईवे पर बाइक या ऑटो लेकर जाने की गलती भारी पड़ सकती है। गडकरी के निर्देशों के बाद अब सख्त कार्रवाई तय है। बता दें, सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार का रुख अब और भी सख्त होता जा रहा है।