सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस! SG का आरोप- CM ममता ने फाइलें चोरी कीं, सिब्बल का पलटवार

ED vs Mamata: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को कोलकाता में I-PAC के ऑफिस और उसके चीफ प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी और ममता बनर्जी पर कथित दखलअंदाजी के मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है. सुनवाई के दौरान ED की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी बहस हुई. सॉलिसिटर जनरल ने ममता बनर्जी पर फाइलें चुराने का आरोप लगाया, जबकि सिब्बल ने सवाल उठाया कि ED ने चुनाव से ठीक पहले I-PAC पर छापा क्यों मारा है.

जानें सुनवाई के दौरान कौन क्या कहा

• जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल है, द्वारा I-PAC ऑफिस और उसके प्रमुख के घर पर जांच और तलाशी अभियानों में “हस्तक्षेप और रुकावट” एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न दिखाता है.
• ED की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि यह एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना थी. मुख्यमंत्री खुद उस जगह पहुंचीं जहां छापा मारा जा रहा था. उन्होंने वहां जांच में बाधा डाली है. राज्य पुलिस ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है. SG ने कहा कि ED द्वारा PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) की धारा 17 के तहत कार्रवाई की जा रही थी. इसमें जानबूझकर हस्तक्षेप किया गया है.
• SG मेहता ने कहा कि यह एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है. जब कोई वैधानिक अथॉरिटी अपना कर्तव्य निभा रही होती है, तो मुख्यमंत्री बनर्जी हस्तक्षेप करती है. पुलिस कमिश्नर उनके साथ होते हैं, और फिर वह धरने पर बैठ जाती है.
• जस्टिस मिश्रा ने पूछा कि यह कैसे स्वीकार्य है? इस पर SG ने कहा कि ED के पास एक शिकायत है. एक पीड़ित और कुछ अधिकारी है. ऐसे भी मामले हैं जहां जॉइंट डायरेक्टर के घर को घेर लिया गया था. लोगों ने घबराकर फोन किए है.
• SG ने कहा कि ED अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया और PMLA की धारा 17 के तहत I-PAC की जांच करने के आदेश दिए गए और फिर सभी पुलिस अधिकारियों को भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी फाइलें जब्त कर ली. यह चोरी है. उन्होंने एक ED अधिकारी का फोन भी छीन लिया है. इससे ऐसे कामों को बढ़ावा मिलेगा और केंद्रीय बलों का मनोबल गिरेगा.
• SG ने कहा कि राज्य सरकार को लगेगा कि वे घुसपैठ कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, और फिर विरोध प्रदर्शन कर सकते है. एक मिसाल कायम की जानी चाहिए कि जो अधिकारी वहां साफ तौर पर मौजूद थे, उन्हें सस्पेंड किया जाए.
• जस्टिस मिश्रा ने पूछा, “तो क्या हमें उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए?” इस पर SG ने कहा, “सक्षम अथॉरिटी को कार्रवाई करने का निर्देश दें. कृपया इस मामले का संज्ञान लें. मैंने अधिकारियों के संदर्भ में PMLA की धारा 54 का जिक्र किया है.”
• SG ने कहा कि यहां पुलिस मुख्यमंत्री बनर्जी के साथ सबूत हटाने और नष्ट करने आई थी. यह सरासर चोरी है. मैं मांग कर रहा हूं कि मुख्य सचिव और विभागीय अधिकारियों को भी मामले में पार्टी बनाया जाए. पहले CBI अधिकारी वहां गए थे, और इस कोर्ट ने चिट फंड घोटाले की न्यायिक जांच का आदेश दिया था. CBI अधिकारियों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया है. तब भी, मुख्यमंत्री ने विरोध प्रदर्शन किया है.
• सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसके बाद हम हाई कोर्ट गए. अब देखिए क्या होता है जब लोकतंत्र पर भीड़तंत्र हावी हो जाता है. देखिए हाई कोर्ट की जज ने अपने आदेश में क्या टिप्पणी की? इसमें बड़ी संख्या में वकीलों के इकट्ठा होने और हंगामा करने का ज़िक्र है. उन्होंने कहा कि कोर्ट का माहौल सुनवाई के लिए ठीक नहीं था.
• सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसके लिए खास तौर पर एक मैसेज भेजा गया था. उसमें लिखा था, “कोर्ट को जंतर-मंतर बना दो,” यानी भारी भीड़ लाओ. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, “मैं वहां था। मुझे बताने दीजिए.”
• इस पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा, “मैं भी वहां था।” जस्टिस मिश्रा ने बीच में टोकते हुए कहा, “कम से कम यहां हंगामा मत करो.” सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट के WhatsApp चैट रिकॉर्ड वहां रिकॉर्ड पर रखे है. यह सब पार्टी के लीगल सेल के कहने पर किया गया था। तो, यह मासूमियत नहीं थी. यह जानबूझकर किया गया था. मैसेज में लिखा था कि आज गेट नंबर [X] पर भीड़ इकट्ठा हो रही है.
• इस पर जस्टिस मिश्रा ने पूछा, “क्या वह जंतर-मंतर था?” सॉलिसिटर जनरल ने कहा, “हां, कोर्ट को जंतर-मंतर बना दिया गया था.” उन्होंने उन सदस्यों के लिए बसें और ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम किया था. हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि केवल वकील ही कोर्ट में आएंगे और सुनवाई की लाइव-स्ट्रीमिंग होगी. इस बीच कपिल सिब्बल ने कहा कि यहां जानकारी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है.
• सिब्बल ने कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा. सुनवाई कल हुई थी. अगर यह कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता है, तो आपको यह मानना ​​होगा कि हाई कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता है. इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा, “हमारे मुंह में अपनी बात मत डालो, अंदाज़े मत लगाओ.
• सिब्बल ने कहा कि इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए. आर्टिकल 226 के तहत उसके पास अधिकार क्षेत्र है. यही सिस्टम है. वे समानांतर कार्यवाही कर रहे है. सीनियर वकील सिंघवी ने कहा कि बिना किसी हंगामे के, ED ने कल सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था.
• सिब्बल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनावों का ज़िम्मा I-PAC के पास है. पार्टी ने 2021 में I-PAC के साथ एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किया था. हमारा मानना ​​है कि ED को इस बारे में पता है. जस्टिस मिश्रा ने पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव I-PAC करवाता है या इलेक्शन कमीशन?
• सिब्बल ने कहा कि I-PAC कई तरह का डेटा रखता है. जब वे वहां गए, तो उन्हें पता था कि पार्टी से जुड़ा बहुत सारा डेटा वहां मौजूद होगा. चुनावों के बीच में वहां जाने की क्या जरूरत थी? कोयला घोटाले में आखिरी बयान 24 फरवरी 2024 को रिकॉर्ड किया गया था.
• सिब्बल ने कहा कि दोपहर 12:05 बजे तक कोई ज़ब्ती नहीं हुई थी. प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी थी. वे लैपटॉप और उनका पर्सनल iPhone ले गए. बस इतना ही कोई रुकावट नहीं हुई. ED ने इस पर साइन कर दिया है. याचिका में दिए गए बयान पंचनामा (ज़ब्ती मेमो) के उलट हैं! IPAC के पास पार्टी का मटीरियल था, इसीलिए ED वहां गई थी. यह ED का ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल इकट्ठा करने का पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण काम है.
• सिब्बल ने कहा कि अगर कोई अपराध हुआ है, तो उसकी रिपोर्ट राज्य को करनी होगी. यह सब आर्टिकल 32 की याचिका में कैसे हो सकता है? जस्टिस मिश्रा ने कहा कि यह सब वहां हुआ था, रिट याचिका में नहीं.
• सिब्बल ने कहा कि वे रिट याचिका में जांच की मांग नहीं कर सकते है. उन्हें राज्य से जांच करने के लिए कहना होगा. हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई क्यों नहीं कर सकता? वह इस मामले की सुनवाई करने में असमर्थ नहीं है.
• सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस मुद्दे पर कहीं और सार्वजनिक रूप से बहस किए जाने पर मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ़ सिब्बल के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है. सिब्बल ने कहा कि मेरे विद्वान दोस्त को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्हें पता है कि यह कानून नहीं है. फैसला सार्वजनिक संपत्ति है; इस पर चर्चा की जा सकती है.
• सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यहां एक कहानी गढ़ी जा रही है. राज्य और DGP की ओर से सिंघवी ने कहा कि हमें इस याचिका की स्वीकार्यता पर गंभीर ऑब्जेक्शन है. अगर नोटिस जारी किया जाता है, तो यह साफ किया जाना चाहिए कि यह स्वीकार्यता के बारे में हमारे ऑब्जेक्शन के अधीन है. ED को सिर्फ़ खास परिस्थितियों में ही एंट्री की इजाज़त है, जहां असल में कोई दूसरा उपाय नहीं है. मुझे फोरम शॉपिंग पर भी ऑब्जेक्शन है.