Rubaiya Sayeed kidnapping case: सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने सोमवार (1 दिसंबर, 2025) को शफ़ात अहमद शांगलू को श्रीनगर से गिरफ़्तार किया. शफ़ात अहमद शांगलू, जो 35 साल पहले रुबैया सईद की किडनैपिंग के मामले में वॉन्टेड है, श्रीनगर से गिरफ़्तार किया गया. रुबैया सईद, मरहूम पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ़्ती मुहम्मद सईद की बेटी थीं. CBI के एक प्रवक्ता ने कहा कि मिस्टर शांगलू को जम्मू में TADA कोर्ट में “कानून के मुताबिक तय समय के अंदर” पेश किया जाएगा.
दस लाख का था इनाम – सीबीआई
CBI ने कहा, “आरोपी ने साल 1989 में रणबीर पीनल कोड और टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट (TADA) एक्ट के अलग-अलग सेक्शन के तहत जुर्म करने के लिए यासीन मलिक (J&K लिबरेशन फ्रंट या JKLF के चेयरमैन) और दूसरों के साथ साज़िश रची थी.” CBI ने कहा कि फरार व्यक्ति के सिर पर ₹10 लाख का इनाम था.
JKLF के आतंकियों के बदले किया गया था रिहा
डॉ. सईद को 8 दिसंबर की शाम को किडनैप किया गया था और 13 दिसंबर, 1989 तक बंधक बनाकर रखा गया था. उन्हें JKLF के पांच जाने-माने मिलिटेंट्स, जिनमें हामिद शेख, अल्ताफ अहमद भट, नूर मोहम्मद कलवाल, जावेद अहमद ज़रगर और शेर खान शामिल थे, के बदले में रिहा किया गया था.
तीन दशक के बाद फिर से खोला गया केस
किडनैपिंग का मामला, जो लगभग तीन दशकों तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, जनवरी 2021 में फिर से खोला गया जब एक TADA कोर्ट ने जम्मू में किडनैपिंग में मलिक और नौ अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया. 2022 में, डॉ. सईद ने 1989 के किडनैपिंग मामले में 58 साल के मलिक और तीन अन्य की पहचान अपने किडनैपर्स के रूप में की.
कोर्ट ने तब कहा था कि “पहली नज़र में यह मानने के लिए काफ़ी आधार हैं कि आरोपियों ने सेक्शन 120-B के साथ सेक्शन 368 RPC और TADA एक्ट के सेक्शन 3/4 के तहत अपराध किए हैं.” CBI ने कोर्ट को यह भी बताया था कि कई आरोपियों ने कबूलनामे दिए हैं और अपनी भूमिका का खुलासा किया है.
इंडियन एयर फ़ोर्स अधिकारियों की हत्या में भी आरोपी
हाई-प्रोफाइल किडनैपिंग केस के अलावा, कोर्ट ने 2020 में मलिक और दूसरे आरोपियों के खिलाफ 25 जनवरी, 1990 को श्रीनगर में हुए एक हमले में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत चार इंडियन एयर फ़ोर्स अधिकारियों की हत्या से जुड़े मामले में भी आरोप तय किए थे.
टेरर फाइनेंसिंग केस में दोषी
2022 में, मलिक को दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने टेरर फाइनेंसिंग केस में दोषी ठहराया था, और उन्हें दो उम्रकैद और 10-10 साल की सज़ा की पांच सज़ाएं सुनाई थीं. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस मामले में मौत की सज़ा की मांग की थी. मिस्टर मलिक, जिन्हें 2019 में गिरफ्तार किया गया था और उनके संगठन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन लगा दिया था, सभी मामलों की पैरवी खुद कर रहे हैं.
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