Bihar Free Bijli: आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 100 यूनिट तक मुफ़्त घरेलू बिजली देने की ख़बरें मीडिया में सुर्खियां बनी थीं। मीडिया के मुताबिक, ऊर्जा विभाग के साथ सहमति बनने के बाद वित्त विभाग ने भी इसे मंज़ूरी दे दी है, अब सिर्फ़ कैबिनेट की मंज़ूरी बाकी है, हालाँकि इन सभी ख़बरों को झूठा बताते हुए वित्त विभाग ने दावा किया है कि विभाग ने ऐसी कोई मंज़ूरी नहीं दी है।
‘ऐसा कोई प्रस्ताव मंज़ूर नहीं’
राज्य सरकार के वित्त विभाग ने कहा है कि उसने ऐसे किसी प्रस्ताव को मंज़ूरी नहीं दी है, जिसमें हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ़्त देने की बात हो। विभाग ने कहा कि कुछ मीडिया में ऐसी ख़बरें चल रही हैं कि वित्त विभाग ने हर महीने 100 यूनिट मुफ़्त बिजली देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में इन ख़बरों को झूठा, भ्रामक और निराधार बताया गया है।
क्या थी मुफ़्त बिजली योजना?
दरअसल, सुबह ख़बर आई थी कि राज्य के सभी परिवारों को राज्य सरकार की मुफ़्त बिजली योजना का लाभ मिलेगा। ऊर्जा विभाग ने 100 यूनिट तक मुफ़्त बिजली देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव पहले वित्त विभाग को भेजा गया था, जहाँ से इसे मंज़ूरी मिल गई है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन अगर खपत 100 यूनिट से ज़्यादा है, तो अतिरिक्त यूनिट के लिए उन्हें सामान्य दरों पर भुगतान करना होगा।