370 Undoing the Unjust: पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 4 जुलाई 1947 को महाराजा हरि सिंह को लिखा गया एक अब तक अप्रकाशित पत्र, नई प्रकाशित पुस्तक “370: अनडूइंग द अनजस्ट – अ न्यू फ्यूचर फॉर जेएंडके” के माध्यम से अब सार्वजनिक हो गया है। ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की छठी वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित, यह अग्रणी पुस्तक वह प्रस्तुत करती है जो कई इतिहासकार प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं: अकाट्य दस्तावेज़ी प्रमाण कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वतंत्रता से बहुत पहले ही महाराजा हरि सिंह द्वारा कश्मीर को भारत में विलय करने के शुरुआती प्रयासों को नकार दिया था।
यह दस्तावेज़, उस अध्याय का एक हिस्सा है जिसमें दुर्लभ, पहले कभी प्रकाशित न हुए अभिलेखों का उल्लेख है। यह नेहरू का 4 जुलाई 1947 का एक टाइप किया हुआ पत्र है जो डोगरा सम्राट, महाराजा हरि सिंह को संबोधित था। इसमें गोपाल दास नामक एक मध्यस्थ का ज़िक्र है, जो महाराजा की ओर से नेहरू के पास विलय की संभावित शर्तों पर विचार करने आया था। लेकिन स्वागत करने के बजाय, नेहरू ने इस मामले में किसी भी प्रगति से साफ़ इनकार कर दिया और इसके बजाय महाराजा और कांग्रेस नेताओं के बीच विलय की किसी भी प्रतिबद्धता या वादे के बिना सीधे राजनीतिक बातचीत का आग्रह किया।
हरी सिंह ने नहीं, बल्कि नेहरू ने कश्मीर के एकीकरण में देरी की
जैसा कि पुस्तक में बताया गया है, पत्राचार का यह एक टुकड़ा, नेहरूवादी समर्थकों और यहाँ तक कि आधिकारिक पाठ्यपुस्तकों द्वारा लंबे समय से चले आ रहे इस दावे को ध्वस्त कर देता है कि हरि सिंह भारत में विलय को लेकर अनिर्णायक या झिझक रहे थे। इसके विपरीत, अब सबूत साफ़ तौर पर इस ओर इशारा करते हैं कि पंडित नेहरू ही इस मामले को टालने या दरकिनार करने वाले व्यक्ति थे।
दशकों से, भारतीय शिक्षा जगत और अंतर्राष्ट्रीय विमर्श में मुख्यधारा के इतिहासलेखन ने महाराजा हरि सिंह को भारत और पाकिस्तान के बीच फँसे एक दुविधाग्रस्त शासक के रूप में पेश किया है, जो कथित तौर पर स्वार्थी कारणों से रियासत की स्वतंत्रता को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। हालाँकि, इस विस्फोटक पत्र में नेहरू के अपने शब्दों से अब यह पता चलता है कि डोगरा सम्राट ने नहीं, बल्कि नई दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व ने ही इस समझौते में देरी की थी।
“श्री गोपाल दास मुझसे मिलने आए हैं, उनके अनुसार आपके कहने पर… मुझे कश्मीर में गहरी दिलचस्पी है… लेकिन अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के अलावा… मुझे इस प्रश्न पर उच्च नीति के दृष्टिकोण से विचार करना होगा…”
— नेहरू से हरि सिंह, 4 जुलाई 1947
कैसे हुआ कश्मीर का भारत में विलय
विशेष रूप से, नेहरू ने कश्मीर को एकीकृत करने के लिए कोई प्रस्ताव, वादा या योजना नहीं दी, न ही उन्होंने महाराजा के प्रयासों की तात्कालिकता को स्वीकार किया – एक ऐसी चूक, जिसकी, पीछे मुड़कर देखने पर, भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 1947 में अंततः पाकिस्तानी कबायली आक्रमण हुआ और परिणामस्वरूप दबाव में विलय हुआ।
यह पत्र उस प्रचलित धारणा के दूसरे स्तंभ को भी कमज़ोर करता है कि आज़ादी से पहले नेहरू और हरि सिंह के बीच कोई सीधा संवाद नहीं था। यह दावा, जिसका इस्तेमाल अक्सर कश्मीर में नेहरू की रणनीतिक भूलों को छिपाने के लिए किया जाता था, अब ऐतिहासिक रूप से गलत साबित हुआ है। 4 जुलाई का पत्र इस बात की पुष्टि करता है कि न केवल संवाद था, बल्कि नेहरू ने ऐसा करने के लिए आमंत्रित किए जाने पर भी निर्णायक कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया।
कश्मीर में उग्रवाद के लिए नेहरू जिम्मेदार!
15 अगस्त, 1947 से पहले कश्मीर के विलय को स्वीकार न करने से राज्य में भू-राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई, जिससे दो महीने बाद ही पाकिस्तान के सुनियोजित आक्रमण का रास्ता साफ हो गया। इस देरी ने कश्मीर मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीयकरण का रास्ता भी खोल दिया, क्योंकि बाद में नेहरू इस मामले को संयुक्त राष्ट्र ले गए, जिसकी रणनीतिक विशेषज्ञों ने व्यापक आलोचना की।
इस नए पत्र से अब यह स्पष्ट हो गया है कि कश्मीर की पीड़ा और दशकों से चला आ रहा उग्रवाद, हरि सिंह की हिचकिचाहट से नहीं, बल्कि नेहरू की राजनीतिक गणनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है।
‘370: अनडूइंग द अनजस्ट’ में क्या है खास?
अपनी तरह की पहली किताब, “370: अनडूइंग द अनजस्ट” सिर्फ़ ऐतिहासिक सुधार से कहीं ज़्यादा कुछ पेश करती है। यह 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को साहसिक और रणनीतिक रूप से हटाए जाने की कहानी कहती है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रमुख नीति-निर्माताओं के प्रत्यक्ष अनुभव शामिल हैं।