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UPSC का बड़ा फैसला, प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद जारी करेगा Answer Key, फिर उम्मीदवारों को मिलेगी इसकी छूट

upsc answer key 2025: हालाँकि, आयोग यह निर्धारित करेगा कि प्रस्तुत स्रोत प्रामाणिक हैं या नहीं. हलफनामे में कहा गया है कि आयोग इन प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द शुरू करने का इरादा रखता है.

Published by Ashish Rai

UPSC Answer Key: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने अपनी नीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (CSE प्रारंभिक) की उत्तर कुंजी अब परीक्षा के तुरंत बाद जारी की जाएगी. पारदर्शिता बढ़ाने की मांग वाली एक याचिका के जवाब में आयोग द्वारा दायर एक हलफनामे में यह जानकारी दी गई.

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अब तक क्या थी प्रक्रिया?

अब तक, UPSC पारंपरिक रूप से पूरी परीक्षा प्रक्रिया समाप्त होने और अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही उत्तर कुंजी, अंक और कट-ऑफ प्रकाशित करता रहा है. हालाँकि, इस नए निर्णय के साथ, उम्मीदवारों को परीक्षा के तुरंत बाद अपने उत्तरों की जाँच करने का अवसर मिलेगा.

अदालत में UPSC का रुख

दायर हलफनामे में, आयोग ने कहा कि यह निर्णय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया एक जानबूझकर उठाया गया कदम है. UPSC ने कहा कि अनंतिम उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद जारी की जाएगी और उम्मीदवारों से आपत्तियाँ आमंत्रित की जाएँगी.

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प्रत्येक आपत्ति के समर्थन में कम से कम तीन साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे

हलफनामे में कहा गया है कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से उत्तर कुंजी के संबंध में अभ्यावेदन या आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा. प्रत्येक आपत्ति में कम से कम तीन प्रामाणिक स्रोतों का उल्लेख होना आवश्यक है. सभी आपत्तियों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा की जाएगी, जो अंतिम उत्तर कुंजी तैयार करेगी। इसके आधार पर परिणाम घोषित किए जाएँगे.

हालाँकि, आयोग यह निर्धारित करेगा कि प्रस्तुत स्रोत प्रामाणिक हैं या नहीं. हलफनामे में कहा गया है कि आयोग इन प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द शुरू करने का इरादा रखता है.

गौरतलब है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया लगभग एक वर्ष तक चलती है, और जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं, उन्हें अपने अंकों, कट-ऑफ या मूल्यांकन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है. इससे उन्हें अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करने का अवसर नहीं मिल पाता है. यूपीएससी के इस नए फैसले से लाखों उम्मीदवारों को राहत मिलेगी.

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