Madhya Pradesh: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए दो बड़ी घोषणा की है. पहली घोषणा पुलिस विभाग से संबंधित है. जिसके तहत अगले तीन वर्षों में कुल 20000 पद भरे जाएंगे. दूसरी घोषणा में कहा गया है कि राज्य में सभी सरकारी भर्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर एक एकीकृत परीक्षा प्रणाली लागू की जाएगी. इन दोनों कदमों से सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों को राहत मिलेगी.
मुख्यमंत्री ने भोपाल में राज्य कर्मचारी संघ के दिवाली मिलन समारोह में अपने संबोधन के दौरान ये घोषणा की. उन्होंने वेतन असमानता, पदोन्नति, महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की भी बात कही.
तीन वर्षों में 20,000 पुलिस पद भरे जाएंगे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार अगले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश पुलिस में 20,000 रिक्त पदों को भरेगी. सिंहस्थ कुंभ 2028 के लिए कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है.
इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन किया जाएगा. जो 2026 से शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया की देखरेख करेगा. प्रारंभिक भर्ती 2025 में कर्मचारी चयन बोर्ड (ईएसबी) के माध्यम से की जाएगी. पुलिस महानिदेशक ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में कांस्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर तक के पद शामिल होंगे. पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के माध्यम से आयोजित की जाएगी. जिससे चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो सकेगी.